८० गुन्हेगारांना लागला ‘मोक्का’

पंधरा वर्षांतील कारवाई : आठ टोळ्यांचा समावेश

सांगली : गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मोक्का) हे हत्यार उपसले जात असले तरी कायद्यातील त्रुटीमुळे या कारवाईतून गुन्हेगार सहीसलामत सुटत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या पंधरा वर्षात आठ टोळ्यांमधील ११५ कुख्यात गुन्हेगारांना ‘मोक्का’ लागला आहे. यातील काही प्रकरणात गुन्हेगार सहीसलामत सुटले आहेत; तर काहींचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गुन्हेगारांना दोन ते तीन वर्षे जामीन मंजूर न झाल्याने ते कारागृहात बसले. त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसला. एवढेच फलित कारवाईतून दिसून येते.
संघटित गुन्हेगारी मोडीत निघावी, गुन्हेगारीला आळा बसावा, यासाठी २४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मोक्का) कायदा राज्यात अंमलात आणला. त्यानुसार पहिल्यांदा सांगलीत २००० मध्ये तत्कालीन जिल्हा पोलीसप्रमुख रितेशकुमार यांनी गुंड राजा पुजारी व नगरसेवक दादासाहेब सावंत या दोन टोळ्यांना मोक्का लावण्यात आला. दोन्ही टोळ्यातील पंधरा गुन्हेगार जेरबंद झाले होते. तीन वर्षापूर्वी तत्कालीन जिल्हा पोलीसप्रमुख दिलीप सावंत यांनी या कायद्यान्वये सांगलीत वाटमारी करणारी हणमंत इसर्डे टोळीतील सात, सावकार भोल्या जाधव टोळीतील सात, पलूस येथील घाडगे पिता-पुत्र, इचलकरंजी येथील जावीर टोळीतील बाराजण व करेवाडी (ता. जत) येथील टोळीतील पंधराजण अशा पाच टोळ्यांना त्यांनी मोक्का लावला. दोन महिन्यापूर्वी जिल्हा पोलीसप्रमुख सुनील फुलारी यांनीही गुंड म्हमद्या नदाफ टोळीतील वीस जणांना मोक्का लावला आहे. यातील सावंत व पुजारी टोळीविरुद्ध पुण्यातील मोक्का न्यायालयात आरोपपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यांना जामीन न मिळाल्याने ते चार-पाच वर्षे कारागृहात होते. पुढे त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. गेल्या तीन-चार वर्षात झालेल्या कारवाईतील गुंड म्हमद्या नदाफ टोळी सोडली तर अन्य टोळ्यांतील गुन्हेगार जामिनावर बाहेर आले आहेत.
सांगली जिल्ह्यात गेल्या पंधरा वर्षात झालेल्या कारवाईत एकाही गुन्हेगारी टोळीतील गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली दिसत नाही. (प्रतिनिधी)

कायद्याचा धाक : तरीही पळवाटांचा शोध...
मोक्का कायदा लावल्यानंतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाते. पण पुढे तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली होते. त्यामुळे याचा आढावा घेतला जात नाही. या काळात गुन्हेगार जामिनावर बाहेर येतात. त्यांच्याकडून साक्षीदारांना दमदाटी करण्याचे प्रकार सुरु होतात. पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल केले असल्याचे पुरावेही सादर करतात. त्यामुळे ते सहीसलामत बाहेर येतात. केवळ जामीन लवकर न मिळाल्याने दोन-तीन वर्षे ते कारागृहात बसल्याने गुन्हेगारीचा आलेख कमी राहिला आहे.

‘मोक्का’ म्हणजे काय?
स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी संघटित होऊन हिंसाचाराचा वापर करुन धमकी देऊन केलेला गुन्हा मोक्का कारवाईत गणला जातो. मोक्का लावण्यापूर्वी या टोळीतील गुन्हेगारांविरुद्ध गेल्या दहा वर्षात किती गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आहे का? ते शिक्षेस पात्र आहेत का? सातत्याने गुन्हेगारी कारवाया सुरु आहेत का? हे तपासून टोळ्यांना मोक्का लावला जातो. याचा प्रस्ताव पोलिस उपअधीक्षक तयार करतात. तो मंजुरीसाठी कोल्हापूर परिक्षेत्र विभागाच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना पाठविला जातो. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर गुन्हेगारांना अटक केली जाते. ‘मोक्का’चे विशेष न्यायालय पुणे येथे आहे. त्यामुळे या कारवाईसाठी तेथील न्यायालयाचीही परवानगी घेतली जाते. न्यायालयात सर्व आरोप सिद्ध झाल्यास गुन्हेगारांना आजन्म कारावास व एक लाखाचा दंड, अशी शिक्षेची तरतूद आहे.