शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८० टक्केच एफआरपी जमा- वीस टक्के साखरेची शेतकºयांना सक्ती नाही - संजय कोले

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा एकरकमी एफआरपीचा फॉर्म्युला साखर आयुक्तांनी फेटाळल्यामुळे खा. राजू शेट्टींचे आंदोलन फसले आहे, अशी टीका जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले

ठळक मुद्देस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन फसले

सांगली : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा एकरकमी एफआरपीचा फॉर्म्युला साखर आयुक्तांनी फेटाळल्यामुळे खा. राजू शेट्टींचे आंदोलन फसले आहे, अशी टीका जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. तसेच जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसारच कारखानदारांनी ८० टक्के एफआरपीची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केली असून वीस टक्के साखरेचीही शेतकºयांना साखर आयुक्तांनी सक्ती केलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोले पुढे म्हणाले, शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे कारखान्यांनी एफआरपीची ८० टक्के रक्कम उचल देण्याचा निर्णय विलंबाने का होईना घेतला आहे, याचे आम्ही स्वागत करतो. ऊस तुटल्यानंतर खोडव्याची मशागत करण्यासाठी, गतवर्षीची कर्जफेड, उधारी, मुलांचा शिक्षण खर्च देण्यासाठी शेतकºयांना तातडीने पैशाची गरज असते.

एकरकमी एफआरपीचा आग्रह धरत ८० टक्के रक्कम देण्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध केल्याने, शेतकºयांना प्रति टन २३०० रुपये गरज असताना मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांची मागील तीन महिने प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली होती. या आंदोलनाला शेतकºयांनी पाठिंबा दिला नाही. तरीही केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन चालू ठेवले होते. आता एफआरपीच्या २० टक्के रक्कम साखरेच्या स्वरूपात घेण्याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांनी शेतकºयांना दिले आहे. तसे प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले आहे. याचा उपयोग करून किती टक्के शेतकरी साखर घेऊन जातात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

आमच्यामते ९० टक्के शेतकरी साखर घेणार नाहीत. काही साखर व्यापारी शेतकºयांमार्फत थोडीफार साखर खरेदी करतील. मात्र बहुसंख्य शेतकरी रक्कम रोख स्वरूपात घेतील. त्यामुळे ‘स्वाभिमानी’चे आंदोलन फसले.
आता त्यांनी जीएसटी भरणार नाही, बारदानाचे पैसे देणार नाही, साखर विनामूल्य घरी पोहोच केली पाहिजे, अशा अव्यवहार्य अटी साखर कारखानदारांना घालण्यास सुरुवात केली आहे. मागील तीन महिने शेतकºयांचे पैशाअभावी खूप नुकसान झाले. हे टाळता आले असते. खरे तर गुजरातप्रमाणे साखरेचे संपूर्ण उत्पन्न उसाचा भाव म्हणून मिळाले पाहिजे, हे आमचे म्हणणे रास्त आहे. तरीही उशिरा का होईना, आमच्या जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे ८० टक्के रक्कम घेण्याचे स्वातंत्र्य शेतकºयांना मिळाले. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. कारखान्यांची साखर जे घेऊ इच्छितात, केवळ त्यांनीच मागणी अर्ज द्यावेत, अशीही आमची मागणी आहे.

शेतकºयांचा प्रतिसाद नाहीच
एफआरपीच्या रकमेसाठी पैशाऐवजी साखर देण्याचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो सपशेल अयशस्वी ठरला आहे. शेतकºयांना साखरेची नाही, तर पैशाची आवश्यकता आहे. हे या तोडग्याला न मिळालेल्या शेतकºयांच्या प्रतिसादावरून स्पष्ट होत आहे.