ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच ८७ हजार कोटींचा ‘शक्तिपीठ’; राजू शेट्टींचे टीकास्त्र 

सांगलीवाडीतील शेतकरी मेळाव्यात शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा ठराव

सांगली : शेतकरी, सामाजिक संघटनांची कोणतीही मागणी नसताना ८७ हजार कोटी रुपयांचा शक्तिपीठ महामार्ग ठेकेदारांना जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांवर लादला आहे. या ठेकेदारांकडून बाँडच्या माध्यमातून राजकर्त्यांच्या घरात पैसे जाणार आहेत, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. दरम्यान, बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारा शक्तिपीठ रद्द करा, असा ठराव शेतकऱ्यांनी मंजूर केला.

सांगलीवाडीत शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीतर्फे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात राजू शेट्टी बोलत होते. यावेळी केंद्रीय माजी मंत्री प्रतीक पाटील, माजी आमदार दिनकर पाटील, किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख, राज्य उपाध्यक्ष कॉ. उदय नारकर, सावकार मदनाईक, नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राजू शेट्टी म्हणाले, केंद्र आणि राज्यातील भाजपप्रणीत सरकार हे भांडवलदारांचे आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची मागणी नसताना केवळ ठेकेदारांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करण्याचाच राजकर्त्यांचा हेतू आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या २०१३ मधील कायद्याची सरकारने ठेकेदाराच्या हितासाठी मोडतोड केली. महामार्गासाठी जमिनी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची भूमिकाच जाणून घेतली जात नाही, असा हिटलरशाही कायदा केला आहे. यास काही प्रमाणात काँग्रेसचे तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातसुद्धा जबाबदार आहेत. 

महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर शेतकऱ्यांना भूमिहीन व्हावे लागणार आहे. असे काळे कायदे करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांनी संघटित उठाव केल्यास सरकार शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचे धाडस करणार नाही. कायदा तुम्ही पाळणार नसाल तर आम्ही कायदा हातात घेऊन जमिनी घेण्यासाठी येणाऱ्यांचे पाय मोडले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

डॉ. उदय नारकर म्हणाले, शेतकरी, भक्तांची शक्तिपीठ महामार्गाची मागणी नाही. फक्त ठेकेदारांच्या मागणीनुसार शक्तिपीठ करून राजकर्त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमवायचे आहेत.
माजी आ. दिनकर पाटील, उमेश देशमुख, महेश खराडे यांनी शक्तिपीठ रद्दचा प्रस्ताव मेळाव्यात ठेवला. सर्व शेतकऱ्यांनी हात उंचावून शक्तिपीठ रद्दच्या ठरावास मंजुरी दिली.