विस्तारित ‘म्हैसाळ’ची ९८१ कोटींची पहिली निविदा प्रसिद्ध
By अशोक डोंबाळे | Published: January 14, 2023 05:05 PM2023-01-14T17:05:34+5:302023-01-14T17:06:09+5:30
मुहूर्त सापडला : जतमध्ये दोन महिन्यात कामे सुरू करण्याच्या हालचाली
अशोक डोंबाळे
सांगली : जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ६५ गावांसाठी २००० कोटी रुपये खर्चाच्या विस्तारित म्हैसाळ म्हणजेच जत उपसा सिंचन योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. कामाच्या पहिल्या टप्प्याची ९८१ कोटी ६० लाख ९२ हजार रुपयांच्या कामाची निविदा शुक्रवारी जलसंपदा विभागाने प्रसिद्ध केली. कामांना प्रत्यक्षात दोन महिन्यात सुरुवात करण्याचे अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत.
म्हैसाळ योजनेच्या पाण्याचा जत तालुक्यातील १२५ पैकी ७७ गावांना लाभ मिळत आहे. मात्र पूर्व भागातील ६५ गावे पाण्यापासून वंचित होती. त्यांना पाणी देण्यासाठी राज्य शासनाने विस्तारित म्हैसाळ योजनेमधून ‘जत उपसा सिंचन योजना’ नावाने प्रकल्प मंजूर केला आहे. मूळ म्हैसाळ योजनेतील टप्पा क्रमांक तीन म्हणजे बेडग (ता. मिरज) येथून थेट पाणी उचलले जाणार आहे. त्यासाठी सहा टीएमसी पाण्याची तरतूद केली आहे. त्यातून ६५ गावांतील ५० हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यासाठी शासनाने १ हजार ९२८ कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
टप्पा क्रमांक एक, दोन आणि तीन येथे पंपगृह, उर्ध्वगामी नलिका, टप्पा क्रमांक एक व दोनमधील जोड कालवे, बोगदा आदींच्या कामाची ९८१ कोटी ६० लाख ९२ हजार रुपयांच्या कामाची निविदा शुक्रवारी प्रसिद्ध झाली. दि. २३ जानेवारी ते २१ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा दाखल करणे आणि दि. २३ फेब्रुवारीला निविदा उघडण्यात येणार आहे. त्यानंतर कामाला तत्काळ सुरुवात करण्यात येणार आहे, असे सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता म. म. रासनकर यांनी सांगितले.
चौकट
ठेकेदारांची लॉबी सक्रिय
काही ठेकेदारांनी हे काम पदरात पाडून घेण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपर्यंत ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. ठराविक ठेकेदाराला काम कसे मिळेल, यासाठी काही अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक बडा ठेकेदार अन्य ठेकेदारांच्या माध्यमातून कामे घेण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशी चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांचे हित पहा
लोकप्रतिनिधी आणि राज्य शासन लक्ष देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत:च आंदोलन हाती घेऊन आवाज उठविल्यामुळे जाग आली आहे. यातूनच राज्य सरकारने योजनेचे काम सुरू केले आहे. अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराचे हित पाहण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे हित पहावे, अशी अपेक्षा जतच्या शेतकऱ्यांची आहे.