दोन कारखान्यातील अंतराची अट रद्द करा, अन्यथा उसाला ५००० दर द्या - रघुनाथदादा पाटील 

शेतकरी संघटनेचा येत्या रविवारी पंढरपूरमध्ये शेतकरी मेळावा

सांगली : पश्चिम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या उसाला चांगला दर मिळायचा असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकारने दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट तातडीने रद्द केली पाहिजे. जर सरकारला अंतराची अट रद्द करता येत नसेल तर उसाला प्रति टन पाच हजार रुपये दर पाहिजे. या प्रश्नावर रस्त्यावर आल्याशिवाय सरकारला जाग येणार नाही. म्हणूनच धोरणात्मक लढा उभारण्यासाठी दि. ३ सप्टेंबर रोजी माजी खासदार शरद जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त पंढरपूर येथे शेतकरी मेळावा आयोजित केला आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटना अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, सर्व शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातून व वीज बिलातून मुक्त करणे हे शरद जोशींचे स्वप्न होते. पण ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यांचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी आमचा लढा राज्यात चालू असणार आहे. दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्याची गरज आहे. सरकारला ही अंतराची अट रद्द करता येत नसेल तर उसाला प्रति टन पाच हजार रुपये दर दिलाच पाहिजे.

कांद्यावरील निर्यात शुल्कात वाढ करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दारात उभे केले आहे. कांद्याला प्रति किलो ५० रुपये दर द्या नाहीतर सर्व शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवा. भारतीय संविधानात नसलेला वन्य प्राणी संरक्षण कायदा हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा आहे. शेतीचे नुकसान करणाऱ्या प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करणे. शेतीचा जोडधंदा दूध व्यवसाय उत्पादन खर्च पाहता म्हशीच्या दुधाला पेट्रोल प्रमाणे व गायीच्या दुधाला डिझेल प्रमाणे भाव मिळाला पाहिजे.

या मेळाव्यात शेतकरी संघटना अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेड अध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे, भारत राष्ट्र समितीचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक बी. जे. देशमुख, सहसमन्वयक भगीरथ भालके मार्गदर्शन करणार आहेत.

कुळांना, आदिवासींना जमीनचे मालकी हक्क द्यावेत

कुळांना व आदिवासींना जमीन मालकीचे हक्क सरकारने द्यावेत. तेलंगणा सरकारचा पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू करावा. नदीचा व कालव्यांचा आकारण्यात येणारा पाझर कर सरकारच्या पाटबंधारे विभाग तत्काळ रद्द करावा, आदी विषयांवर या शेतकरी मेळाव्यात धोरणात्मक निर्णय घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.