खोटी माहिती दिल्यास जागेवर कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2017 11:56 PM2017-08-30T23:56:18+5:302017-08-30T23:56:18+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : अधिकाºयांनी झिरो पेंडन्सी अभियानात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्यास त्यांच्यावर लगेच कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे अशा गोष्टी आता खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीवेळी अधिकारी, कर्मचाºयांना दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात ही बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी झिरो पेंडन्सी आणि डेली डिस्पोजल योजनेबाबत केलेल्या कामाची माहिती प्रोजेक्टरद्वारे विभागीय आयुक्तांना दिली. या कामाचे कौतुक करीत दळवी म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाची ही गती कौतुकास पात्र आहे. या अभियानात सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न अधिकाºयांनी करावा. सत्य माहितीच द्यावी. कामास थोडा उशीर झाल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत त्या गोष्टी सहनही केल्या जातील. मात्र खोटी माहिती जाणीवपूर्वक दिल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाºयांवर कारवाई अटळ आहे. सध्या सुरू असलेले जिल्हा प्रशासनाचे काम हा टीमवर्कचा उत्कृष्ट नमुना आहे. यापुढेही हे टीमवर्क कायम राहिले पाहिजे. त्यामुळे कर्मचाºयांना कामाचा आनंद लुटण्याबरोबरच कौटुंबिक आयुष्यही आनंदाने लुटता येईल.
लवकरच तालुकास्तरावर भेट देऊन या अभियानाची पाहणी करण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर एक महिन्यापेक्षा जादा कालावधीचे, प्रांतस्तरावर २ महिन्यापेक्षा अधिक आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ काम प्रलंबित राहू नये, याची दक्षता यापुढील काळात घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी, महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जमिनींच्या आदेशाचे वाटप
जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी प्रदान करण्याच्या आदेशाचे वाटप बुधवारी विभागीय आयुक्तांच्याहस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले. यावेळी एका प्रकल्पग्रस्ताने वीज कंपनीकडून कनेक्शन मिळत नसल्याची तक्रार मांडली. नियमाप्रमाणे नंबर येईल तेव्हा वीज मिळेल, असे उत्तर कंपनीचे अधिकारी देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष बाब म्हणून वीज कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने कनेक्शन द्यावे, याबाबत कंपनीशी शासनाचा पत्रव्यवहार होण्याबाबत पाठपुरावा करू, असे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.
नगरपालिका, ग्रामपंचायतींसाठीही अभियान
झिरो पेंडन्सी आणि डेली डिस्पोजल हे अभियान आता नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींसाठीही राबविण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांनीही त्यादृष्टीने कामाला लागावे, असे आवाहन दळवी यांनी यावेळी केले.