पीककर्ज नाकारणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांवर कारवाई

सांगली : खरीप हंगामाला सुरुवात झाल्याने शेतकºयांना पीककर्ज मिळाले पाहिजे, जिल्हा बँकेने सर्वाधिक ६५ टक्के कर्जपुरवठा केला असून, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अवघे २० ते २५ टक्के पीककर्ज वाटप झाले. शेतकºयांना पीककर्ज नाकारणाºया राष्ट्रीयीकृत बँकांवर कारवाईबाबत सूचना जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्या बँकांची विभागीय स्तरावर बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांचा आढावा म्हैसेकर यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे उपस्थित होते.
डॉ. म्हैसेकर म्हणाले की, पाऊस विलंबाने सुरू झाल्याने पेरण्या लांबल्या होत्या. जिल्ह्यात ६३१ खरीप गावे आहेत. त्या तुलनेत आतापर्यंत पेरण्यांचे प्रमाण कमी आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकºयांना पीककर्ज हवे आहे. पीककर्जाबाबतच्या सूचना जिल्हा मध्यवर्तीसह राष्ट्रीयीकृत बँकांना देण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्याला एक हजार १७० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत अवघे ३५० कोटींचे कर्जवाटप झाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे अद्याप केवळ २० ते २५ टक्केच उद्दिष्ट गाठले असल्याचे स्पष्ट झाले. या बँका शेतकºयांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. बँकेकडे कर्ज मागणाºया शेतकºयांना कर्ज मिळाले पाहिजे. तांत्रिक अडचण नसेल तर, कर्ज नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढविण्याबाबत जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांंनी वेळोवेळी माहिती सादर केली पाहिजे. पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाºया बँकांवर कारवाईबाबतचा कानमंत्र जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आला आहे. तसेच विभागीय स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार आहे.

सात-बारा उताºयासाठी अडवणूक नको
खरीप हंगाम सुरू आहे, मात्र अनेक गावात सात-बारा मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सात-बारा आॅनलाईनचे काम सुरू आहे, त्यामुळे तांत्रिक अडचणी आहेत. मात्र पूर्वीप्रमाणे शेतकºयांना तात्काळ सात-बारा देण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. सात-बारासाठी अडवणूक होत असल्यास थेट तहसीलदार अथवा जिल्हाधिकाºयांकडे शेतकºयांनी तक्रार करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यानंतर लगेच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
जिल्ह्यात तलाठ्यांचे ५७ नवीन सजे
जिल्ह्यातील शेतकºयांची गैरसोय दूर करण्यासाठी तलाठ्यांचे ५७ नवीन सजे तयार केले असून, त्यास शासनाने मंजुरीही दिली आहे. यातून संख आणि आष्टा येथील अप्पर तहसील कार्यालयांसाठीही कर्मचाºयांची पदे मंजूर करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे या परिसरातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांची सोय होणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाळू उपसा सुरू करू
वाळू उपसा बंद असल्याने लोकांची गैरसोय होत आहे, परंतु अवैध मार्गाने वाळूचा पुरवठा सुरू आहे. उपसा बंद राहिल्याने महसुलावर परिणाम होत आहे. सांगली जिल्ह्यात १३१ वाळू उपशाची ठिकाणे निश्चित झाली आहेत. हरित न्यायालयाच्या निकषानुसार वाळू उपसा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सांगितले.