सांगली उपायुक्तांवर कारवाई, ठेकेदारांचे बिल रोखले-महासभेत ‘अमृत’चे पाणी पेटले!

सांगली : महापालिकेच्या अमृत योजनेतून मंजूर मिरज पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदेवरून गुरुवारी महासभेत वादळी चर्चा झाली. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्यावर

ठळक मुद्दे खेबूडकर, पाटील यांच्यावर सदस्यांची टीकेची झोड

सांगली : महापालिकेच्या अमृत योजनेतून मंजूर मिरज पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदेवरून गुरुवारी महासभेत वादळी चर्चा झाली. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्यावर सदस्यांनी टीकेची झोड उठविली. सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास उपायुक्त पाटील यांनी असमर्थता दर्शविल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश महापौर हारुण शिकलगार यांनी दिले. तसेच या योजनेच्या ठेकेदाराचे बिल न देण्याचा ठरावही करण्यात आला.

अमृत योजनेअंतर्गत मिरज पाणी योजनेच्या १०३ कोटी रुपयांच्या कामाला शासनाने मंजुरी दिली होती. या योजनेची निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. स्थायी समितीने निविदेला मंजुरी देताना वाढीव दराची निविदा नाकारली होती. तसेच वाढीव १२ कोटींचा बोजा शासनाने सोसावा, असा ठराव केला होता. तो डावलून प्रशासनाने निविदा मंजूर करून ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर दिली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, न्यायालयाने निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरविली आहे. अजून या प्रकरणी निकाल आलेला नाही.

न्यायालयाच्या निर्देशावर गुरुवारी महासभेत सदस्यांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली. गौतम पवार यांनी उपायुक्त पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. उपायुक्तांना अधिकार नसताना त्यांच्या सहीने ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर देण्यात आली. आयुक्तांना त्यांना प्राधिकृत केले असले तरी, त्याला स्थायीची मान्यता घेतली गेली नाही. चार अधिकारी बंद खोलीत बसून कारभार करतात. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या फायली मात्र मंजूर करण्यास दिरंगाई केली जाते. प्रशासनाचा दुटप्पी कारभार सुरू आहे. याबाबत आयुक्तांनी सभागृहात व जनतेसमोर भूमिका स्पष्ट करावी, तोपर्यंत सभा तहकूब करावी, अशी मागणी केली.

शेखर माने यांनी कुणाच्या लाभासाठी अमृत योजनेची जादा दराची निविदा मंजूर करण्यात आली, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी केली. यावर उपायुक्त पाटील यांनी, आयुक्तांनी वर्कआॅर्डरवर सही करण्यासाठी प्राधिकृत केले होते. तेवढ्यापुरताच माझा संबंध आहे. निविदा प्रक्रियेबाबत मी बोलू शकत नाही. सध्या ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. प्राधिकृतबाबत आयुक्तच उत्तर देतील, असा जुजबी खुलासा केला. यावरून पुन्हा सभेत वादंग निर्माण झाले.

गौतम पवार यांनी उपायुक्त पाटील या बेजबाबदार उत्तरे देत असल्याचा आरोप केला. प्राधिकृत करण्याची कायद्यातील तरतूद वाचून दाखवावी, अशी मागणीही केली. पण पाटील यांनी त्याला नकार दिला.

यावर पवार यांनी, हा जनतेचा, सभागृहाचा अवमान असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. शेखर माने म्हणाले, शासकीय योजनांचा गैरअर्थ काढून पैशाची लूट सुरू आहे. ही योजना दहा वर्षातही पूर्ण होणार नाही. महासभा, स्थायीचे असलेले सर्व अधिकार डावलून प्रशासन दरवाढ मंजूर करते, अमृत योजनेवर शंभर कोटी खर्च होत आहेत. न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत. निकाल लागेपर्यंत ठेकेदाराचे बिल थांबवा, अन्यथा जादा रकमेची वसुली लागेल, असा इशारा दिला. यावर महापौर शिकलगार यांनी स्मृती पाटील यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. अंतिम सुनावणी होईपर्यंत ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले.

सभागृहात वाद; नियमांचे वाचन नाहीच
अमृत योजनेच्या वर्कआॅर्डरवर उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी सह्या केल्याचे प्रकरण सभेत चांगलेच तापले होते. खुद्द पाटील यांनीही आयुक्तांच्या आदेशानुसार सह्या केल्याची कबुली दिली. पण इतर निविदा प्रक्रियेबाबत त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. प्राधिकृत करण्याच्या नियमाचे वाचन केले नाही. यावर पवार यांनी, तुम्हाला अधिनियम माहीत नसेल तर, खुर्चीवर कशाला बसता, पगार कशाला घेता, असा प्रश्नांचा भडिमार केला. पाटील यांनी अधिनियम वाचावा, अशी विनंती महापौरांनी केली. पण त्यांनी नकार दिला. शेवटी तर त्यांनी हातच जोडले. उपायुक्त सुनील पवार यांना अधिनियम वाचण्यास सांगा, असेही त्या वारंवार सुचवत होत्या.