‘जीवनधारा’बाबत प्रशासनाने खुलासा करावा

विटा : येथील नगरपालिका संचलित जीवनधारा कोविड रुग्णालयामध्ये बिलाची आकारणी कशी होते, हे पाहण्याची जबाबदारी शासकीय लेखापरीक्षकांची होती. मात्र, त्यांनी काम वेळेत न केल्याने किंवा कोणता दर लावावा, या बाबतीत संभ्रम असल्याने बिल आकारणीत अनियमितता झाली. मात्र, तहसीलदार यांच्या सांगण्याचा विपर्यास करून विटा नगर परिषदेची नाहक बदनामी करण्यात आली आहे. याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी प्रशासन म्हणून योग्य खुलासा करावा, अशी मागणी विटा नगर परिषदेच्या सर्व नगरसेवकांनी गुरुवारी प्रांताधिकारी संतोष भोर यांच्याकडे केली.

नगरपालिका प्रशासनाचा कोणताही गैरहेतू नसल्याचा खुलासा केला.

विटा नगर परिषद संचलित जीवनधारा कोविड सेंटरमध्ये जादा दराने बिलांची वसुली करण्यात केली आहे. जादा वसूल केलेली सुमारे ११ लाख ८४ हजार रुपयांची रक्कम ८० रुग्णांना परत करण्याचे आदेश जीवनधारा रुग्णालयाला देण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांनी दिली होती. त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.

गुरुवारी विटा नगर परिषदेच्या सत्ताधारी गटातील सर्व नगरसेवकांनी प्रांताधिकारी संतोष भोर यांची भेट घेऊन प्रशासनाच्या वतीने खुलासा करून संभ्रम दूर करण्याची मागणी केली. शासनाने जाहीर केलेल्या दरपत्रकात जनरल वाॅर्डमधील विलगीकरण बेडसाठी ४ हजार रुपये, तर ऑक्सिजन आयसीयू बेडला ७ हजार ५०० रुपये प्रतिदिन आकारणी करावी, या सूचनेनुसार जीवनधारा व्यवस्थापनाने सर्व बेड ऑक्सिनेटेड असल्याने ७ हजार ५०० रुपये प्रतिदिनप्रमाणे व करारातील शर्तीनुसार बिलात १५ टक्के सूट देऊन आकारणी केलेली होती. नियमानुसार त्यांनी दररोजची बिले शासनाने नेमलेल्या लेखापरीक्षकांकडे तपासणीसाठी दाखल केल्याचे यावेळी निवेदनाद्वारे नगरसेवकांनी प्रांताधिकारी भोर यांना सांगितले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातून झालेल्या गैरसमजाबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी नगरसेवक किरण तारळेकर, फिरोज तांबोळी, सुभाष भिंगारदेवे, राहुल हजारे, विशाल तारळेकर, अविनाश चोथे, सचिन शितोळे, प्रशांत कांबळे, प्रताप सुतार, ज्ञानेश्वर शिंदे, भरत कांबळे, नीलेश दिवटे, विनोद पाटील उपस्थित होते.

चौकट

शासकीय लेखापरीक्षकांच्या चुकीमुळे संभ्रम

विटा नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी मागणी केल्यानंतर काही वेळातच प्रांताधिकारी संतोष भोर यांनी प्रशासनाच्या वतीने खुलासा करत संभ्रम दूर केला. नगरपालिका संचलित जीवनधारा कोविड सेंटरमधील शासकीय लेखापरीक्षकाने योग्यवेळी माहिती न दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. वस्तुतः शासकीय लेखापरीक्षकांनादेखील कामाचा ताण आहे. बिलाची आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे लक्षात आणून देताच जीवनधारा कोविड रुग्णालयाने त्यासंबंधित रुग्णांना पैसेदेखील परत केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात नगरपालिका प्रशासनाचा कोणताही गैरहेतू नव्हता, असा खुलासा प्रांताधिकारी भोर यांनी गुरुवारी केला.