प्रशासन कारभारी, सत्ताधारी नामधारी;

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : महापालिकेत कमळ फुलून सव्वादोन वर्षाचा काळ लोटला तरी, भाजपला अजूनही कारभारात सूर गवसलेला नाही. महासभा, स्थायी समितीत एखाद्या विषयावर ठराव करून त्याची प्रशासनाने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते. पण इथे मात्र उलटी गंगा वाहत आहे. प्रशासनच कारभारी बनले आहेत. याविरोधात भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनीही अनेकदा नाराजीचा सूर आळवला. पण नेत्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्षाची भूमिका घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांतील असंतोष वाढू लागला आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील कारभाऱ्यांना महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने पक्षप्रवेश दिला. त्यांच्या जोरावर भाजपने महापालिकेची सत्ता मिळविली. पण सत्तेची अर्धी वाट पूर्ण होत आली तरी भाजपला कारभारात जम बसविता आलेला नाही. प्रशासनावरील अंकुश राहिलेला नाही. महापालिकेचा कारभार करताना महासभा, स्थायी समितीत अनेक विषयांवर चर्चा होऊन ठराव केले जातात. प्रशासनाकडे त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावाही केला जातो. पण इथे मात्र साराच उलटा कारभार सुरू आहे. प्रशासनाला हवे ते विषय सभागृहाकडे पाठविले जातात. पदाधिकारीही मान डोलावत ते मंजूर करतात.

दुसरीकडे सभागृहाने घेतलेला एखादा निर्णय प्रशासनाविरोधात असेल, तर तो मात्र विखंडितसाठी शासनाकडे पाठविला जातो. घनकचरा प्रकल्पाची निविदा, कोरोना काळातील खर्च ही त्याची उत्तम उदाहरणे म्हणावी लागतील. एकूणच महापालिकेत भाजपचे पदाधिकाऱी नामधारी उरले आहेत. याबद्दल भाजप नगरसेवकांच्या अंतर्गत बैठकांत काही सदस्यांनी आवाजही उठविला आहे. पण नेत्यांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी विरोधक असतो तर बरे झाले असते, असे म्हणण्याची वेळ या भाजप नगरसेवकांवर आली आहे.

चौकट

भाजपअंतर्गत असंतोष

महापालिकेत भाजपचे बहुमत असले तरी आतापर्यंतच्या कारभारावरून असंतोषही वाढू लागला आहे. मध्यंतरी भाजपच्या गजानन आलदर यांनी नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे सभापती जगन्नाथ ठोकळे यांनीही कामे होत नसल्याचे कारण देत सभापती पदाचा राजीनामा नेत्यांकडे पाठविला होता. गैरकारभाराला विरोध करण्यात आघाडीवर असलेले नगरसेवकही सत्तेत आल्यानंतर अस्वस्थ आहेत. दुसरीकडे विरोधी काँग्रेस व राष्ट्रवादी तर कारभारातून गायबच झाली आहे.