व्हसपेठमध्ये पाेषण आहारात भेसळयुक्त तांदूळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 1, 2021 04:24 AM2021-08-01T04:24:31+5:302021-08-01T04:24:31+5:30
ओळ : व्हसपेठ (ता. जत) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शालेय पोषण आहारात प्लास्टिकमिश्रित भेसळयुक्त तांदूळ आढळला. लोकमत न्यूज नेटवर्क ...
ओळ : व्हसपेठ (ता. जत) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शालेय पोषण आहारात प्लास्टिकमिश्रित भेसळयुक्त तांदूळ आढळला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
संख : व्हसपेठ (ता. जत) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शालेय पोषण आहारात प्लास्टिकमिश्रित भेसळयुक्त तांदूळ आढळून आला. याचा बालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. याबाबत पालक वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पोषण आहाराच्या ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
तालुक्यात जिल्हा परिषद व खासगी शाळांंची संख्या ५४१ आहे. तालुक्यासाठी जून, जुलै महिन्यातील शालेय पोषण आहार मिळाला आहे. पहिली ते पाचवीसाठी १०५ क्विंटल ३२८ किलो, सहावी ते आठवीसाठी १०५ क्विंटल ९०० किलो असा एकूण २११ क्विंटल २२८ किलो तांदूळ आला आहे. त्याचे सध्या शाळांमधून वाटप केले जात आहे.
व्हसपेठ येथील शाळेत ७ क्विंटल तांदूळ आला होता. सध्या कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. तांदूळ वाटप करण्यासाठी मुख्याध्यापक तात्या जाधव यांनी पालकांना शाळेत बोलवून घेतले. तांदूळ वाटप करीत असताना हा तांदूळ नेहमीच्या तांदळापेक्षा वेगळा, चमकणारा दिसला. हा तांदूळ शिजवला असता गोल होतो. ही बाब लक्षात येताच वितरण थांबविण्यात आले. यांची माहिती केंद्रप्रमुख मुकिंंद कांबळे यांना देण्यात आली. तांदळाची तपासणी करून पुरवठा विभागाचा तपासणी अहवाल आल्यानंतर वाटप करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
मुख्याध्यापक तात्या जाधव याबाबतचा अहवाल जत पंचायत समितीत शिक्षण विभागाकडे देण्यास गेले असता, तेथील लिपिकाने चक्क हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला. ही बाब त्यांनी शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे यांना कळविली. त्यांनी शिक्षण विभागाला अहवाल घेण्यास भाग पडले. प्लास्टिक मिश्रित तांदूळ पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदार व पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.
फाेटाे
शालेय पोषण अधीक्षक यांना व्हसपेठ शाळेत पाठवून तांदळाचे नमुने घेतले आहेत. नमुने अन्न भेसळ विभागाकडे पाठविले आहेत. तांदूळ वाटप थांबविले आहे. अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
- दिनकर खरात,
गटविकास अधिकारी