मिरजेतील घटनेनंतर पडळकर बंधूंवर भाजपमध्येच खप्पामर्जी, झुंडशाहीचा प्रश्न पेटणार
By अविनाश कोळी | Published: January 12, 2023 03:44 PM2023-01-12T15:44:11+5:302023-01-12T15:45:17+5:30
मिरज मतदारसंघातील अतिक्रमण पालकमंत्री सुरेश खाडे व स्थानिक नगरसेवकांना खटकल्याने वातावरण तापले
सांगली : भाजपचे नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे बंधू ब्रह्मानंद पडळकर यांनी जमावासह मध्यरात्री मिरजेतील बसस्थानकाजवळील अतिक्रमणे पाडल्याची घटना घडल्यानंतर भाजपांतर्गत वातावरण ढवळून निघाले आहे. भाजपच्याच ताब्यात असलेल्या मिरज मतदारसंघातील अतिक्रमण पालकमंत्री सुरेश खाडे व स्थानिक नगरसेवकांना खटकल्याने वातावरण तापले आहे.
कायदे मंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात सदस्य म्हणून काम करणारे भाजपचे आमदार पडळकर यांनी त्यांचे बंधू ब्रह्मानंद पडळकरांनी केलेल्या कृतीचे समर्थन केले. मिरजेत मध्यरात्री सुमारे शंभरावर लोकांचा जमाव घेऊन अतिक्रमणे पाडणाऱ्या सख्ख्या भावाची कृती योग्य ठरवून गोपीचंद पडळकरांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला तरी मिरजेतील पक्षांतर्गत वातावरणातील चढलेला पारा ते कमी करू शकले नाहीत.
पालकमंत्री खाडे, भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकांनी पडळकरांची तक्रार पक्षाचे वरिष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्याचा इशारा दिला. पडळकरांनी या कृतीची कोणतीही कल्पना खाडे यांना न दिल्याने खाडे समर्थकही नाराज आहेत. खाडेंनीही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पडळकरांनी केलेल्या कृतीचे परीक्षण आता कायद्याच्या चौकटीतही केले जात आहे. भाजपचे स्थानिक पदाधिकारीही पडळकरांची कृती किती चुकीची आहे, याचे दाखले देत आहेत.
वादाचे पडळकरांशी नाते
आमदारकी मिळण्यापूर्वी व आमदारकी मिळाल्यानंतरही वाद व गोपीचंद पडळकर यांचे नाते अतूट राहिले आहे. पक्षीय नेते, महापुरुषांबाबत त्यांची वक्तव्ये वादग्रस्त ठरली. तो वाद शांत होईपर्यंत आता मिरजेतील अतिक्रमणे पाडण्याच्या घटनेच्या वादाशी त्यांचे नाव जोडले गेले आहे. त्यांच्या बंधूंवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही गोपीचंद पडळकरांनी त्यांच्या कृतीचे समर्थन केल्याने वाद आणखी चिघळला आहे.
अतिक्रमणाबद्दल कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?
भारतीय दंडसंहिता १८६०चे कलम ४४१ जमीन आणि मालमत्ता अतिक्रमणासाठी लागू आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार जमीनमालकाला अतिक्रमणे हटविण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून त्यासंदर्भातील आदेश आल्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमणे काढता येतात. मात्र मिरजेच्या घटनेत या कायद्याचे कितपत पालन झाले हा विषय चर्चेचा बनला आहे.