'शक्तिपीठ'ने लोकसभेला नेत्यांची जिरवली शक्ती; महामार्ग रद्दच्या हालचाली?

आजी-माजी मुख्यमंत्रीही महामार्गाविरोधात

संतोष भिसे

सांगली : राज्यभरातील बारा जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींवर नांगर फिरविणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात आता शासकीय पातळीवरही विरोधात भूमिका व्यक्त होत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: शक्तिपीठ शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचे वक्तव्य केले आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही महामार्गाविरोधात भूमिका घेतल्याने तो रद्द होण्याच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत शक्तिपीठ महामार्गामुळे महायुतीला फटका बसल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच वरिष्ठ नेत्यांनीही शक्तिपीठाविरोधात भूमिका व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. हा महामार्ग रद्दच करावा लागणार असल्याची बाब आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

हजारो शेतकऱ्यांना भूमिहीन बनविणारा हा महामार्ग रद्द होण्यासाठी प्रसंगी सर्वपक्षीय व्यापक जनआंदोलनाची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची कारणमीमांसा करताना शक्तिपीठ महामार्ग हे एक कारण असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत त्यांनी सांगितले. त्यामुळे महामार्गाविरोधात सरकारमध्येच वातावरण निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.

कोल्हापूरचे माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर यांनीही मुंबईत झालेल्या शिंदेसेनेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महामार्गाविषयी शेतकऱ्यांचा संताप मांडला आहे.

शक्तिपीठचे काम थांबावे : अशोक चव्हाण

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या नांदेडमधील शेतकऱ्यांनीही शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे. जिल्ह्यातील बागायती शेती असलेल्या अर्धापूर आणि हदगाव तालुक्यांतील शेती महामार्गात जाणार असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. अशोक चव्हाण यांनीही शक्तिपीठ महामार्गाचे काम थांबले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. विनाकारण शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करू नये. लोकांचा विरोध आहे. मीपण त्यांच्याशी सहमत आहे. शक्तिपीठाचे काम थांबावे यासाठी शासनाशी बोलणार असल्याचे चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये सांगितले.

विधानसभेला रिस्क नको

लोकसभा निवडणुकीत पराभवासाठी शक्तिपीठ महामार्ग हेदेखील महत्त्वाचे कारण ठरल्याचे सत्ताधारी नेत्यांचे निरीक्षण आहे. दोन-तीन महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुकांचे रणांगणही तापणार आहे. त्यामुळे शक्तिपीठाची रिस्क पुन्हा घेण्याचे नेत्यांची तयारी नाही. या स्थितीत महामार्गाविरोधी शेतकऱ्यांना एकजुटीने ताकद लावल्यास महामार्गाची अधिसूचना मागे घेतली जाण्याची आशा आहे.

मुख्यमंत्र्यांची सूचना

महायुतीच्या नेत्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात भूमिका मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी सहमती दर्शविली. महामार्ग रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिल्याची माहिती नेत्यांनी दिली.