सांगली जिल्हा बँकेत शेती कर्जाचा ‘एनपीए’ ६२ कोटी : वर्षअखेर १00 कोटीचा पल्ला

कर्जमाफीच्या आशेने थकीत होत असलेल्या कृषी कर्जामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यासाठीच राज्य सहकारी बँकेने नाबार्ड आणि केंद्रीय अर्थखात्याकडे शेती कर्जाची थकबाकी एनपीएमध्ये समाविष्ट न करण्याबाबत सवलत मिळावी, म्हणून प्रस्ताव दिला आहे.

ठळक मुद्देराज्य बँकेच्या मागणीस पाठिंबा; कर्जवसुलीत बँक प्रशासनासमोर अडचणी

सांगली : नैसर्गिक आपत्तीने पिचलेला शेतकरी आणि कर्जमाफीच्या आशेने थकीत ठेवलेले कर्ज, यामुळे शेतकऱ्यांसह आता जिल्हा बँकेसमोरील अडचणीही वाढल्या आहेत. सध्या बँकेचा शेतीकर्जाचा एनपीए ६२ कोटी इतका असून, मार्चअखेरीस तो १00 कोटीवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे थकीत शेतीकर्ज ‘एनपीए’मध्ये समाविष्ट न करण्याबाबत राज्य बँकेने नाबार्ड व केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे केलेल्या मागणीस जिल्हा बँकेने पाठिंबा दर्शविला आहे.

कर्जमाफीच्या आशेने थकीत होत असलेल्या कृषी कर्जामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यासाठीच राज्य सहकारी बँकेने नाबार्ड आणि केंद्रीय अर्थखात्याकडे शेती कर्जाची थकबाकी एनपीएमध्ये समाविष्ट न करण्याबाबत सवलत मिळावी, म्हणून प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर ३१ आॅगस्ट २0१९ ही कर्जमाफीची ‘कट आॅफ डेट’ ठेवावी, अशीही मागणी सरकारकडे केली आहे. या मागणीस सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने पाठिंबा दर्शविला आहे.

आपत्तीच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना, कृषी क्षेत्राचा मुख्य कणा असलेल्या जिल्हा बँकेच्या अर्थचक्रालाही फटका बसत आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरीकडे कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्जाची थकबाकी भरण्यास दाखविलेली असमर्थता, यामुळे जिल्हा बँकेच्या अडचणी वाढत आहेत. जिल्हा बँकेने १ लाख ५१ हजार २८४ शेतकºयांना २0१८-१९ या आर्थिक वर्षात अल्प व दीर्घ मुदतीच्या १ हजार १४७ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले आहे. ३0 जूनअखेर यातील कर्जाची थकबाकी ३७९ कोटी १४ लाख इतकी आहे. एनपीएचा विचार केल्यास, सद्यस्थितीत केवळ कृषी कर्जाचा एनपीए ६२ कोटीच्या घरात आहे. त्याबाबत नाबार्ड किंवा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून कोणताही दिलासादायक निर्णय न झाल्यास हा एनपीए १00 कोटीवर जाण्याची शक्यता आहे.

कृषी क्षेत्राला जिल्हा बँकेवर विसंबून राहावे लागते. त्यामुळे एकूण पीक कर्जापैकी सर्वाधिक वाटा जिल्हा बँकेचा असतो. तो वाटा जवळपास ७0 टक्के इतका आहे. बँकेने १ एप्रिल २0१९ ते ३0 सप्टेंबर २0१९ या काळात ९३ हजार ६२४ कर्जदारांना ५९ हजार ४२४ हेक्टरसाठी ५८४ कोटी ५३ लाखाचा कर्जपुरवठा केला आहे. यातील ४0 टक्के शेतकºयांना अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त केल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सुमारे २३0 ते २५0 कोटी रुपयांची वसुली बाधित होणार आहे.

दरवर्षी बँकेस : ३२ कोटीचा तोटा
शेतीकर्जातून बँकेला कधीही फायदा होत नाही. दरवर्षी ३२ ते ३४ कोटी रुपये शेतीकर्जातून नुकसान होत असते. तरीही शेतकऱ्यांची बॅँक म्हणून शेतीकर्जाची सेवा ती बजावत असते. बँकेचा सध्याचा एनपीए (नॉन प्रोडक्टीव्ह असेट्स) ५३६ कोटींचा असून, त्यात पीक कर्जाचे ६२ कोटी आहेत. याची टक्केवारी ११.८३ टक्के असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांबरोबर बँकेच्या एनपीएलाही मोठा दणका बसणार आहे.

जिल्ह्यातील सोसायट्यांकडील कर्जाची थकबाकी वाढली
जिल्ह्यातील सोसायट्यांकडे ८४ हजार ३५६ शेतकºयांची ६८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. व्याजासहीत ही रक्कम मार्चअखेरीस १ हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या अडचणीही वाढल्या आहेत.

 

जिल्ह्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यामुळे आम्ही संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली होती; मात्र शेती कर्जाच्या थकबाकीचा डोंगर वाढत असल्याने जिल्हा बँकेबाबत दिलासादायक निर्णयही सरकारने घेतला पाहिजे. शेतकरी अडचणीत आल्याने सोसायट्या आणि पर्यायाने जिल्हा बँकेच्या अडचणीही वाढतात. त्यामुळे कट आॅफ डेट निश्चित करून थकीत शेतीकर्ज एनपीएत समाविष्ट न करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. राज्य बॅँकेने केलेली मागणी योग्य आहे. - दिलीपतात्या पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा बॅँक