पीक विम्याच्या प्रक्रियेतून सर्वच बँकांना डावलले

ठळक मुद्देपीक विम्याचा गोंधळ संपूर्ण राज्यभरात सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : शासनाने पुन्हा एकदा जिल्हा बॅँकांसह सर्वच बँकांवर अविश्वास दाखवित, पीक विम्याचे अर्ज व पैसे स्वीकारण्याचे अधिकार ई-सुविधा केंद्रांनाच दिले आहेत. त्याचबरोबरच नवीन आदेशात अर्ज करण्यासाठीची वाढीव पाच दिवसांची मुदत आता चार दिवसांवर आणली आहे. त्यामुळे पुन्हा शेतकºयांची धावपळ सुरू झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पीक विम्याचा गोंधळ संपूर्ण राज्यभरात सुरू आहे. सुरुवातीची पीक विमा अर्जाची मुदत ३१ जुलैपर्यंतच होती. राष्टÑीयीकृत व जिल्हा बॅँकांमार्फतही अर्ज स्वीकारले जात होते. या कालावधित मोठ्या प्रमाणावर बॅँकांकडे अर्ज व पैसे दाखल झाले होते. सोमवारी पाच दिवसांची मुदतवाढ दिल्याचे आदेश शासनाने बॅँकांना पाठविले. त्यानंतर सोमवारी १ आॅगस्ट रोजीही बॅँकांनी अर्ज स्वीकारले होते. रात्री उशिरा पुन्हा कृषी विभागाने आदेश काढून ४ आॅगस्टपर्यंतचीच मुदतवाढ दिली आहे. शेतकºयांनी त्यांचे अर्ज केवळ ई-सुविधा केंद्रांवरच किंवा स्वत: आॅनलाईन दाखल करावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात व ई-सुविधा केंद्रापासून दूर असलेल्या गावांमधील शेतकºयांची पळापळ सुरू झाली आहे. आदेशात वारंवार होत असलेल्या बदलामुळे गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा पीक विम्याच्या अर्जांची संख्या घटली आहे.
एक आॅगस्टपर्यंत सांगली जिल्हा बँकेकडे ७७ हजार शेतकºयांचे पीक विम्याचे अर्ज दाखल झाले होते. गतवर्षी १ लाख ८0 हजार शेतकºयांनी पीक विम्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. यावर्षी तुलनेने अत्यंत कमी अर्ज दाखल झाले आहेत. पीक विम्यासाठी केंद्र सरकारने यंदा आॅनलाईन प्रणाली सुरु केली आहे. यात अनेक त्रुटी असल्याने शेतकºयांना अर्ज भरताना अडचणींचा सामना करावा लागला. बॅँक कर्मचाºयांनाही याचा त्रास झाला.
पीक विम्यासाठी केवळ पाच कागदपत्रांची गरज आहे. यात शेतकºयांचा विहीत नमुन्यातील अर्ज, त्याच्यासोबत पीक पेरणी उतारा, ८ अ चा उतारा, बॅँक पासबुक व आधार कार्डची छायांकित प्रत या पाच कागदपत्रांचा समावेश आहे. हे कागद घेऊन शेतकºयांनी जिल्हा बॅँक, विकास सोसायट्यांच्या शाखेत जाऊन पीक विमा भरायचा होता. आता हीच प्रक्रिया ई-सुविधा केंद्रांवर चालणार आहे. जिल्हा बँकांमधील ही प्रक्रिया बंद केली आहे.
वारंवार आदेशात बदल
मंगळवारी जिल्हा बँकेच्या शाखांमध्ये पीक विम्याचा भरणा करण्यासाठी आलेल्या शेतकºयांना नव्या शासन आदेशामुळे परतावे लागले. त्यांना आता ई-सुविधा केंद्रांमध्ये गर्दी करून अर्ज भरावे लागणार आहेत. जिल्हा बँकांनी आॅफलाईन अर्ज स्वीकारून रात्री उशिरापर्यंत त्यांची आॅनलाईन नोंदणी केली होती. असा प्रतिसाद आता ई-सुविधा केंद्रांवर मिळणे कठीण दिसत आहे.