सगळे आमदार तुपाशी, सरपंच मात्र उपाशी..!

तुटपुंजे मानधन : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांची व्यथा--लोकमत विशेष

अशोक डोंबाळे --सांगली --गावाच्या विकासातील महत्त्वपूर्ण घटक असणाऱ्या सरपंचांचे महिन्याचे मानधन एक ते दोन हजार असून, जिल्हा परिषद सदस्यांना तीन हजार, तर पंचायत समिती सदस्यांना बाराशेचे मानधन मिळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील या लोकप्रतिनिधींना मानधन वाढीची गरज असताना आमदारांनी केवळ स्वत:चे वेतन दुपटीहून अधिक वाढविले आहे. आमदारांना महिन्याला दीड लाखांचे मानधन मिळणार असून निवृत्तीनंतर ५० हजाराची पेन्शन मिळणार असून, या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
भारतीय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील कलम २४६ नुसार आमदाराचे मुख्य काम राज्यात सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदे बनविणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करणे, हे आहे. काळ आणि परिस्थितीला एखादा कायदा नुकसानकारक ठरत असेल, तर असे कायदे रद्द करणे किंवा त्या अनुषंगाने चर्चा करणे, हेही त्यांचे काम आहे. गावातील आणि शहरातील गटारी बांधणे, शौचालय नूतनीकरण, मंंिदराचे शेड बांधणे ही कामे आमदारांची नाहीत. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. शहरासाठी नगरपालिका आणि महापालिकेतील नगरसेवक, तर ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांच्यावर मूलभूत सुविधांची कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारी आहे. कामे दर्जेदार होतात की नाही यावरही लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. यानुसार बहुतांशी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, नगरपालिका व महापालिकेचे नगरसेवक जबाबदारी पार पाडत असतात. त्यानुसार त्यांचे मानधन असणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला एक हजार, दोन हजार ते आठ हजार लोकसंख्येच्या गावातील सरपंचाला दीड हजार आणि आठ हजारावर जास्त लोकसंख्येच्या गावातील सरपंचास दोन हजार मानधन मिळते. विशेष म्हणजे सदस्यांना मानधनच नसून दोनशे रुपयांचा बैठक भत्ता आहे. तोही वर्षातून बारा बैठकींसाठीच असतो.
उपसरपंचांना कसलेच मानधन मिळत नाही. पंचायत समिती सदस्यांना महिना बाराशे रुपये मानधन आहे. सभापतींना दहा हजार, तर उपसभापतींना आठ हजाराचे मानधन मिळते. जिल्हा परिषद सदस्यांना महिना तीन हजार मानधन मिळते. सर्वसाधारण सभा आणि विषय समितींच्या बैठकीसाठी येणाऱ्या सदस्यांना तीनशे रुपये भत्ता देण्यात येतो. तीस टक्के सदस्यांना एसटी बसनेच प्रवास करावा लागतो.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना वीस हजार, उपाध्यक्षांना पंधरा हजार, विषय समिती सभापतींना बारा हजार रुपये मानधन मिळते. सरपंचांनी अनेकवेळा मानधन वाढीचा ठराव करून शासनाकडे पाठविला आहे. उपसरपंच आणि सदस्यांना मानधन सुरू करण्याची मागणीही अनेक दिवसांपासूनची आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारणारे आमदार स्वत:चे वेतन मात्र दुपटीहून अधिक वाढवतात. भरमसाट पेन्शन घेतात. त्यामुळे ते तुपाशी, तर सरपंच, उपसरपंच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्य मात्र उपाशी, असा प्रकार सध्या दिसून येत आहे.


जनआंदोलन करू : भीमराव माने
सरपंच ग्रामीण भागामध्ये तळागाळातील घटकांबरोबर काम करत असतो. आरक्षणामधून संधी मिळालेले अनेक सरपंच असून, त्यांना फिरण्यासाठी दुचाकीही नाही. या सरपंचांचे मानधन केवळ एक हजार ते दोन हजार रुपये आहे. उपसरपंच आणि सदस्यांना तर मानधनच दिले जात नाही. या घटकांचे मानधन वाढविले असते, तर गावाच्या विकासाला आणखी गती मिळाली असती. सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यास खऱ्याअर्थाने त्यांनी प्राधान्य दिले असते, पण आमदारांनी स्वत:चेच मानधन दीड लाख रुपये करून सामान्य कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला आहे. या प्रश्नावर सरपंच व सदस्यांना संघटित करून आमदारांच्या वेतन वाढीविरोधात आंदोलन करू, असा इशारा कवठेपिरानचे माजी सरपंच व जिल्हा परिषद सदस्य भीमराव माने यांनी दिला.


लोकप्रतिनिधींचे भत्ते
पदमानधन
आमदार१,५०,०००
आमदार निवृत्ती वेतन५०,०००
दोनवेळा आमदार६०,०००
सरपंच१ ते २000
उपसरपंचनाही
ग्रा. पं. सदस्यनाही
पं. स. सभापती१०,०००
उपसभापती८०००
सदस्य१२००
जि. प. अध्यक्ष२०,०००
उपाध्यक्ष१५,०००
सभापती१२,०००

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या मानधनामध्ये वाढीच्या मागणीचा ठरावही अनेक सभांमध्ये झाला आहे. परंतु, गेल्या पंचवीस वर्षांत सदस्यांच्या कामाचा विचार करून मानधन वाढविण्याचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नाही.