सांगलीत भूखंडाच्या श्रीखंडात सर्वपक्षीय वाटेकरी

MuncipaltCarporation, Bjp, Sangli सांगली महापालिकेच्या आरक्षित जागांचा बाजार पुन्हा एकदा गरम झाला आहे. भाजपच्या काळात तरी जागांचा बाजार होणार नाही, ही अपेक्षा फोल ठरू लागली आहे.

ठळक मुद्देसांगलीत भूखंडाच्या श्रीखंडात सर्वपक्षीय वाटेकरीमहापालिकेचा कारभार : आजच्यापेक्षा कालचा पिक्चर बरा होता

शीतल पाटील


सांगली : महापालिकेच्या आरक्षित जागांचा बाजार पुन्हा एकदा गरम झाला आहे. भाजपच्या काळात तरी जागांचा बाजार होणार नाही, ही अपेक्षा फोल ठरू लागली आहे.

या भूखंडाच्या श्रीखंडात केवळ भाजपच नव्हे, तर सर्वपक्षीय वाटेकरी आहेत. त्यामुळे नेमका दोष कुणाला द्यायचा, असा प्रश्न आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या कारभाराचीच भाजपकडूनही री ओढली जात असल्याने, आजच्यापेक्षा कालचा पिक्चर बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.

महापालिकेवर सर्वाधिक काळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता राहिली आहे. या काळात अनेक जागांवरील आरक्षण उठविण्याचा पराक्रम झाला होता. त्यात बीओटीतून काही प्रकल्प उभारल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराविरोधात जनतेत असंतोषाचे वातावरण तयार झाले. पण २०१४ पासून दोन्ही काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपकडे पाहिले जाऊ लागले.

जनतेने महापालिकेची सत्ताही त्यांच्या हाती सोपविली. पण दोन वर्षात पुन्हा आरक्षण रद्द करण्याचे विषय समोर येऊ लागल्याने भाजपच्या आश्वासनावरील भरोसा उठू लागला आहे.
येत्या महासभेत कुपवाड येथील प्राथमिक शाळा व प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण उठविण्याचा विषय अजेंड्यावर आहे. ही जागा जवळपास ७ एकर इतकी आहे. त्यात अडीच एकर जागा मोकळी आहे. तेथील आरक्षण उठविण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी भाजप व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पत्र दिले आहे.

कोल्हापूर व माधवनगर रस्त्यावरील जकात नाके व कुपवाड येथील जागा परस्परच लाटण्याचा डाव होता. त्यासाठी काँग्रेस व भाजपच्या नगरसेवकांनी उपसूचना दिली होती. विश्रामबाग येथील आरक्षणाच्या जागेत तर बडे बडे नेते असल्याची चर्चा आहे. एकूणच सर्वपक्षीय सदस्यांकडून आरक्षणाचा बाजार सुरू झाला आहे.

सत्ताधारी नेते गप्प

काही महिन्यांपूर्वी एका आरक्षित जागेपोटी महापालिकेने टीडीआर दिला होता. पहिल्यांदा टीडीआर दिल्याचे भाजपने चांगलेच मार्केटिंग केले. आता मात्र टीडीआरच्या प्रस्तावाचा विचार सत्ताधाऱ्यांकडून का होत नाही?

त्यात आरक्षणाच्या जागांवरून सर्वपक्षीय कृती समितीने आवाज उठविला आहे. पण सत्ताधाऱ्यांचे नेते, कोअर कमिटीसह पदाधिकाऱ्यांनी मौन पाळले आहे. त्यामुळे या कारभाराला त्यांची मूकसंमती आहे का? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.