Maratha Reservation: आमदार-खासदारांनो राजीनामे द्या, अन्यथा..; मराठा समाजाचा इशारा

राजीनामा म्हणजे उपाय नव्हे

सांगली : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे - पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची तब्येत खालावत असतानाही शासन याबाबत निर्णय घ्यायला तयार नाही. संविधानाच्या चौकटीत बसूनच आरक्षणाची मागणी होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच आता आरक्षणासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा पुढील निवडणुकीत त्यांना निश्चित फटका बसेल, असा इशाराच सकल मराठा समाजाच्यावतीने लोकप्रतिनिधींना देण्यात आला.

रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार उपस्थित होते. याचवेळी मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेत आरक्षणाच्या मुद्यावर त्यांना कोंडीत पकडले. यावेळी पालकमंत्री सुरेश खाडे, खा. संजय पाटील, अरूण लाड, गोपीचंद पडळकर, आ. अनिल बाबर, सुमनताई पाटील, डॉ. विश्वजीत कदम, विक्रम सावंत आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये नेत्यांना प्रवेशाला बंदी घालण्यात आली असताना, रविवारी लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन यावर त्यांची भूमिका जाणून घेण्यात आली. यावेळी सर्वांनीच मराठा आरक्षणासाठी आता केवळ आश्वासन न देता त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यासाठी येत्या चार दिवसांचा इशारा देऊन जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी राजीनामा देण्याची मागणी करण्यात आली आणि येथेच माध्यमांसमोर याबाबत घोषणा करण्याचेही आवाहन करण्यात आले. मात्र, सर्वच लोकप्रतिनिधींनी राजीनाम्याचा विषय टाळला.

यानंतर मनोज जरांगे - पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून सांगलीत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचे पत्र सर्वांनी देण्याचे ठरविण्यात आले.
सकल मराठा समाजाचे डॉ. संजय पाटील, प्रशांत भोसले, अशोक पाटील, शंभोराज काटकर आदींनी यावेळी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका मांडली.

राजीनामा म्हणजे उपाय नव्हे

माजी मंत्री डॉ. विश्वजित कदम म्हणाले, मी असो अथवा इतर सर्वच लोकप्रतिनिधी केवळ मराठा समाजाच्या नव्हे, तर इतर सर्वांनी यासाठी मतदान केले आहे. निवडून देताना आम्हाला नैतिकता असते. पाच वर्षांसाठी आमची जबाबदारी आहे. आम्ही सर्वजण राजीनामा देताना सर्वांना विश्वासात घेऊ, आम्ही राजीनामा देण्याने प्रश्न सुटणार असेल तर तेही करायला आम्ही तयार आहोत. मात्र, त्यापेक्षा सरकारकडून टिकणारे आरक्षण कसे मिळवता येईल, यासाठी आम्ही प्राधान्य देणार आहोत.