सारेच सत्ताधारी, मग विरोधक कोण?

सांगली : महापौर राष्ट्रवादीचा, उपमहापौर काँग्रेसचा, स्थायी सभापती व सभागृह नेता भाजपचा... इतकेच काय प्रभाग समित्यांमध्येही दोन्ही पक्षांचे सभापती, अशा काहीशा विचित्र राजकीय परिस्थितीचा अनुभव सध्या महापालिकेच्या राजकारणात येऊ लागला आहे. महासभेत भाजप विरोधकाची भूमिका बजाविणार आहे, तर स्थायी समिती काँग्रेस आघाडी विरोधात असेल. अडीच वर्षांतच महापालिकेत सर्वच पक्ष सत्ताधारी बनले असल्याने विरोधक कोण, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला जनतेने बहुमत दिले. अडीच वर्षांच्या कारभारात भाजपला नगरसेवक सांभाळणे जमले नाही. जवळपास २२ नगरसेवक नाराज झाले होते. भाजपच्या पक्षबैठकांतून ही नाराजी उघडपणे दिसत होती. पण नेत्यांनी वेळीच त्याकडे लक्ष दिले नाही. कुठे जातात नगरसेवक, आपलेच आहेत, हाच भाव त्यांच्या अंगलट आला. महापौर निवडीवेळी सात नगरसेवक फुटले. राष्ट्रवादीच्या गळाला लागले आणि पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी महापालिकेत भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम केला.

महापौर, उपमहापौरपद भाजपच्या हातून गेले असले तरी महापालिकेच्या राजकारणाची मात्र खिचडी झाली आहे. महापौरपद राष्ट्रवादीकडे आहे. उपमहापौर व विरोधी पक्षनेता ही दोन्ही पदे काँग्रेसकडे तर स्थायी सभापती व सभागृह नेता ही दोन पदे भाजपकडे आहेत. चार प्रभाग समित्यांपैकी तीन सभापती भाजपचे तर एक सभापती काँग्रेसचा आहे. महिला व बालकल्याण सभापतीपद भाजपकडे असले तरी समाजकल्याण सभापतीपदी भाजपला धक्का देणाऱ्या स्नेहल सावंत यांच्याकडे आहे. भविष्यात महापालिकेच्या सभागृहात नेमके सत्ताधारी कोण व विरोधक कोण, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कागदावर महापालिकेत अजूनही भाजपच सत्ताधारी असला तरी महासभेत मात्र त्यांना विरोधकांची भूमिका बजावावी लागणार आहे. तर काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्याला सत्ताधाऱ्यांची बाजू लावून धरावी लागेल.

याचवेळी स्थायी समितीत मात्र वेगळीच परिस्थिती असेल. सभापती भाजपचा असल्याने तेथे पक्षाचे सदस्य सभापतींच्या निर्णयाचे समर्थन करणार आहेत. तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी विरोधक असतील. तसे स्थायी समितीत अंडरस्टॅण्डिंगचा कारभार असल्याने भाजपला फारसा त्रास होणार नाही. पण महासभेत मात्र सत्ता गमाविल्यामुळे जखमी झालेला भाजप अधिक आक्रमक असेल. या साऱ्या घोटाळ्यात जनतेला मात्र सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण हेच कळेनासे झाले आहे.

चौकट

सभापती निवडीवेळी घमासान

सध्या महापालिकेच्या राजकारणाची सरमिसळ झाली असली तरी सभापती निवडीवेळी मात्र राजकीय घमासान होणार आहे. भाजपच्या फुटीर नगरसेवकांची त्यात महत्त्वाची भूमिका असेल. हे फुटीर नगरसेवक आघाडीसोबतच राहिल्यास भाजपला किमान दोन प्रभाग समित्यांवरील वर्चस्व गमावावे लागणार आहे. तर समाजकल्याण समितीच्या सभापतीपदासाठी भाजपला कसरत करावी लागेल. कागदावर भाजपची सत्ता असली तरी प्रत्यक्षात मात्र सत्ताधारी वेगळेच असतील, अशीच एकूण राजकीय स्थिती दिसत आहे.