Sangli: सलगरेतील भूसंपादनाविरोधात तरुणांनी अन्नपाणी त्यागले, लॉजिस्टिक पार्कसाठी शेती देण्याला विरोध

दोघांची प्रकृती खालावली 

सांगली : सलगरे (ता. मिरज) येथील सुमारे ३०० एकर शेतजमीन मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्कसाठी देण्यास आंबेडकरी समाजाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. नऊ तरुणांनी तीन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले आहे. त्यातील दोघांची प्रकृती खालावली आहे.

सलगरे येथे मिरज रस्त्यावर पंपगृहानजिक ही जमीन आहे. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी ती आंबेडकरी समाजाला कसण्यासाठी देण्यात आली. बॅकवर्ड क्लास सहकारी सामूदायिक शेती सोसायटी या नावाने मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या ताब्यात होती. २००५ मध्ये संस्थेची नोंदणी रद्द होऊन अवसायानात निघाली. शेतकऱ्यांच्या वारसांनी लेखापरिक्षण किंवा अन्य शासकीय प्रक्रिया पार पाडली नाही, त्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द झाली. सध्या ती मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासाठी देण्याचे घाटत आहे. एमआयडीसीने तसा प्रस्ताव नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंटला दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमिनीवरील हक्क सोडावा, बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेऊ नये अशा स्वरुपाच्या नोटिसा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावल्या आहेत.

याला सलगरेतील आंबेडकरी समाजाने आव्हान दिले आहे. धनराज कांबळे, मनोज  कांबळे, शंकर कांबळे, हिंदुराव कांबळे, रमेश कांबळे, शैलेश कांबळे, चन्नाप्पा कांबळे, ऋत्विक कांबळे या नऊ तरुणांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यांना पाठिंब्यासाठी गावातून आंबेडकरी समाजाने गर्दी केली आहे. दरम्यान, हिंदुराव आणि ऋत्विक या दोघांची प्रकृती बुधवारी ढासळली. डॉक्टरांनी तपासणीअंती रुग्णालयात उपचार आवश्यक असल्याचे सांगितले, पण उपोषणकर्त्यांनी त्याला नकार दिला. सध्या ते आजारी अवस्थेतच उपोषण करत आहेत.

पार्क नाही, मग जमीन कशासाठी?

आंबेडकरी समाजाने माहिती अधिकारात विचारणा केली असता, पार्कसाठीच्या थेट खरेदीने जमीन संपादित करण्याच्या प्रस्तावात या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा उल्लेख नाही असे उत्तर प्रशासनाने दिले होते. जमीन सोडण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटिशीत मात्र ही जमीन लॉजिस्टिक पार्कसाठी एमआयडीसीने प्रस्तावित केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. ही जमीन पार्क किंवा अन्य कोणत्याही उद्योगासाठी संपादित करु नये अशी आंदोलकांची मागणी आहे.  

सलगरेमध्ये लॉजिस्टिक नसल्याचे उत्तर

दरम्यान, जानराववाडी (ता. मिरज) येथील डॉ. दत्ताजीराव कुंडले यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्रबंधनला माहिती अधिकारात विचारणा केली असता, केंद्र सरकारने देशभरात ३५ ठिकाणी मंजूर केलेल्या जागांमध्ये सलगरेचा समावेश नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या जागेच्या संपादनाचे कारण काय? असा प्रश्न पुढे येत आहे.