वारणा पाणी योजनेला केंद्राकडून ‘अमृत’

महापालिका : पाणी पुरवठ्यासाठी ७५ कोटी मंजुरीमुळे आशा पल्लवित

शीतल पाटील-- सांगली -बारमाही वाहणारी कृष्णा नदी ऐन उन्हाळ्यात कोरडी पडू लागली आहे. यंदा दोनदा सांगली व कुपवाड शहराला पाणीबाणीला सामोरे जावे लागले. त्यातून पुन्हा वारणा पाणी योजनेची चर्चा रंगली. आता वारणेच्या पाण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकते. केंद्र शासनाने अमृत योजनेतून महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागासाठी ७५ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून वारणा योजना मार्गी लागू शकते. त्यामुळे आता महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, आयुक्तांसह आमदार, खासदारांनीही भूमिका घेण्याची गरज आहे.
काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या सत्ताकाळात वारणा नदीतून सांगली व कुपवाड या दोन शहरांना पाणी पुरवठा करणारी योजना आखण्यात आली. केंद्र शासनाने युआयडीएसएसएमटीच्या अंतर्गत शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा बळकटीसाठी ७९.०२ कोटीच्या योजनेला मंजुरी दिली. पण पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागली अन् मदन पाटील यांची सत्ताही गेली. त्यामुळे वारणा योजनेचे काम रखडले. नव्याने सत्तेवर आलेल्या विकास महाआघाडीने योजनेची कामे हाती घेतली. वारणा उद्भव वगळून शहरातील वितरण व्यवस्था बळकटीकरणावर त्यांनी भर दिला. पहिल्या टप्प्यातील निधीतून जीवन प्राधिकरणाच्या साहाय्याने कुपवाड झोनमधील तीन उंच टाक्या, सहा हजार ५०० मीटरच्या वितरण व्यवस्थेची कामे झाली. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेकडील थकबाकीचे साडेचार कोटी, तर तिसऱ्या टप्प्यात केंद्राचे २०.६२ कोटी पालिकेला प्राप्त झाले. यातून जॅकवेल ते माळबंगल्यापर्यंतची दाबनलिका, पाच उंच टाक्या, गुरुत्वनलिका, १०२ किलोमीटर लांबीची वितरण व्यवस्था, वानलेसवाडी व वाघमोडेनगर येथे पाण्याची टाकी अशी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. केंद्राने चौथा टप्पा म्हणून ३५ कोटींचा निधी पालिकेला दिला आहे. महाआघाडीने मूळ वारणा योजनेला बगल देऊन, कृष्णेतूनच पाणी उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता पालिकेतील सत्तांतरानंतर पुन्हा एकदा वारणेच्या पाण्याचा विषय ऐरणीवर आला.
मदन पाटील यांनी पुन्हा वारणा योजनेचा आग्रह धरला. त्यात यंदा दोनदा सांगलीतील कृष्णा नदी कोरडी पडली. फेब्रुवारी महिन्यातच नदीपात्रातील पाणी कमी झाले होते, तर मे महिन्यात सांगलीकरांवर पाणीबाणीचे संकट आले होते. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने कसेबसे हे आव्हान पेलत नागरिकांना अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला. कमी झालेले पर्जन्यमान, कोयनेतील अपुरा पाणीसाठा, टेंभू व ताकारीतून होणारा पाणी उपसा यामुळे सांगलीतील पाणी संकट अजूनही कायम आहे.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेचा समावेश होऊ शकला नाही. पण अमृत योजनेत पालिकेचा समावेश झाला होता. या योजनेत पालिकेने ४५९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यात पाणीपुरवठा विभागाच्या सांगली, मिरज शहरातील वितरण व पाण्याच्या टाक्यासाठी १३०.८६ कोटी, वारणा योजनेसाठी ७० कोटी अशा २००.८६ कोटी रुपयांचा समावेश होता. त्याशिवाय कुपवाड ड्रेनेज योजनेसाठी १४३ कोटी, सांगली ड्रेनेजसाठी ५५.७३ कोटी व मिरज ड्रेनेजसाठी ५९.९९ कोटी असे २५८.७२ कोटीचे प्रस्ताव दिले होते. त्यापैकी पाणीपुरवठा विभागासाठी अमृत योजनेतून ७५ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून वारणा पाणी योजना मार्गी लागू शकते. केंद्राकडून हा प्रश्न निकाली निघू शकतो.

समडोळी की हरिपूर, नवा वाद
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात समडोळी येथून वारणा नदीतून पाईपलाईनद्वारे पाणी आणण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यासाठी समडोळी येथे जॅकवेल, पंपगृह उभारण्यात येणार होते. समडोळीतून ११ किलोमीटर पाईपलाईन टाकावी लागणार आहे. त्याशिवाय कृष्णा नदीत थोडा पूल बांधून त्यावरून पाईपलाईन सांगलीतील जॅकवेलजवळ जोडण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता काही लोकप्रतिनिधींनी हरिपूर येथून वारणा नदीतून पाणी उपसा करावा, असा प्रस्ताव दिला आहे. हरिपूर ते कोथळी या नवीन पुलाचे काम सुरू होणार आहे. या पुलावरून नदी क्रॉस करता येईल, असा दावा आहे. पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलावरून पाईपलाईन करण्यास प्रतिबंध केला आहे. पुलाची क्षमता पाण्याच्या पाईपलाईनचा दबाव पेलण्याइतपत सक्षम नाही. त्यासाठी पुलाची बांधकाम क्षमता वाढवावी लागेल. पण तत्पूर्वीच नाबार्डने पुलाच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. क्षमता वाढविण्यासाठी जादा निधीची गरज आहे. त्याला नाबार्ड मंजुरी देणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी समडोळीचाच पर्याय योग्य आणि रास्त असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.


वारणा की जलशुद्धीकरण केंद्र?
केंद्राने अमृत योजनेतून ७५ कोटीचा निधी मंजूर केला असला तरी, त्यातून कोणती कामे करायची, याबाबत संभ्रम आहे. वारणा योजनेसोबतच ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे कामही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ३० कोटीची गरज आहे. त्यामुळे आता वारणेचे काम हाती घेणार, की जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण करणार, याचा निर्णय पदाधिकारी व प्रशासनाला घ्यावा लागणार आहे.