कामाच्या ताणाने हैराण; लाडकी बहीण योजनेवर बहिष्कार टाकण्याचा अंगणवाडी सेविकांचा इशारा

पैसे नकोत आणि फॉर्मही नकोत

सांगली : अंगणवाडी सेविकांना मूळ कामाव्यतिरिक्त अन्य कामांना जुंपू नका. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरताना सांगोला येथे एका अंगणवाडी सेविकेचा नुकताच ह्रदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यामुळे या कामाचा फेरविचार करावा, अन्यथा कर्मचारी त्यावर बहिष्कार टाकतील असा इशारा अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, फॉर्म भरण्याची जबाबदारी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतीतील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, तलाठी, सेतू,महा ई सेवा केंद्र यांच्यावरदेखील आहे. नारीशक्ती दूत ॲपवरही भरता येतो. पण गावात अंगणवाडी सेविका या कामासाठी सहज उपलब्ध होते म्हणून त्यांच्यावर बोजा टाकला जात आहे. फॉर्म भरण्यासाठी महिला अंगणवाडीत सकाळपासून रांगा लावून थांबत असल्याचे चित्र राज्यभरात आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपली नेहमीची कामेही करता येत नसल्याची स्थिती आहे.

इंटरनेट नसल्याने फॉर्म भरण्यात अडचणी येत आहेत. दिवसभरात पाच-दहा फॉर्म कसेबसे भरले जात आहेत. यामुळे महिलांचा रोष वाढत असून सेविकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ॲप सुरु होत नाही असे सांगितल्यास महिला अंगावर धावून येतात, अंगणवाडीत कोंडून ठेवतात, वेळेचे भान न ठेवता फॉर्म भरण्यासाठी पिच्छा पुरवितात अशा तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत. शासनाचा दबाव असल्याने महिला व बालविकास खात्याचे अधिकारीही सेविकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यास तयार नाहीत.

त्यामुळे अंगणवाडी कृती समितीने शासनाला नोटीस देऊन त्रास कमी करण्याची विनंती केली आहे. अन्यथा तहसीलदारांप्रमाणे आम्हालाही बहिष्कार टाकावा लागेल असा इशारा दिला आहे.

दैनंदिन कामांचा बोजा

अंगणवाडी सेविकांवर अगोदरच कामांचा बोजा आहे. पोषण ट्रॅकरमध्ये माहिती भरायची, गृहभेटी अपडेट करायचा, अंगणवाडीचे दप्तर अपडेट ठेवायचे यासह शासकीय योजना राबवायच्या असा कामाचा ताण आहे. त्यामध्ये पुन्हा महिलांचे फॉर्म भरण्याची जबाबदारी टाकल्याने सेविका हैराण झाल्या आहेत.

पैसे नकोत आणि फॉर्मही नकोत

संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा रेखा पाटील यांनी सांगितले की, काही ठिकाणी सात-आठ सेविकानी अंगणवाडी सोडून एकत्र बसून अर्ज भरावेत असे अधिकारी सांगत आहेत. एक फॉर्म भरल्यानंतर ५० रुपये शासन देणार आहे. पण सध्याची स्थिती पाहता फॉर्मही नको आणि पैसेही नकोत अशी केविलवाणी अवस्था झाली आहे.