अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन शासनाकडून बेदखल, राज्यातील एक लाख अंगणवाड्यांचा टाळा निघेना

मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार नाही

सातारा : मानधन वाढ, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आदी मागण्यांसाठी सेविकांचे आंदोलन सुरु आहे. पण, गेल्या ३० वर्षांततरी त्यांच्या हातात ठोस काहीच पडलेले नाही. कारण, १९८५ ला सेविकांना १७५ रुपये मानधन होते. आता साडे आठ हजार झालेतरी महागाईमुळे पदरमोडच करावी लागते. तर आठ दिवसांपासूनच्या आंदोलनाची शासनाने दखल न घेतल्याने राज्यातील एक लाख अंगणवाडीचा टाळा निघालेला नाही.

केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमा अंतर्गत महाराष्ट्रात १९७५ मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व मुंबईतील धारावी या दोन प्रकल्पात बालकांच्या पोषण व आहाराचा दर्जा सुधारणे, बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. आज राज्यात अंगणवाडीचे क्षेत्र विस्तारलेले आहे. या बालविकास प्रकल्पांतर्गत देशात २७ लाख सेविका आणि मदतनीस काम करतात. तर राज्यात एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्या आहेत.

यातील सेविका आणि मदतनीस कमी मानधनात काम करत आहेत. किमान वेतन, पीएफ, विमा, पेन्शन या प्रकारची कोणतीही सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यातच मानधन हे केंद्र आणि राज्य शासन या दोघांकडूनही मिळते. मात्र, दररोज सहा-सात तास काम करुनही कर्मचाऱ्यांच्या पदरी ठोस काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे आजही आंदोलन करावे लागत आहे.

राज्यातील सेविकांनी २० फेब्रुवारीपासून मागण्यांसाठी संप सुरु केला. यामुळे एक लाख अंगणवाड्यांना टाळा आहे. आठ दिवसांतही शासन पातळीवर दखल नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलन मागे घेतलेले नाही. यामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ लागला आहे. तसेच आहार वाटपही बंद आहे. तर सध्या मोठ्या अंगणवाडीतील सेविकांना साडे आठ हजार तर मिनींना सहा हजारांपर्यंत मानधन मिळत आहे. तर मदनीसांना चार हजारांवर मिळते.

या मागण्यांसाठी आंदोलन...

भरीव मानधन वाढ करावी. नवीन आधुनिक सुविधायुक्त मोबाइल मिळावा. चार वर्षे थकीत सेवानिवृत्तांचे सानुग्रह अनुदान (पेन्शन) खात्यावर जमा करावे. नवीन भरती करताना सेविकांची शिक्षण व वयाची जाचक अट रद्द करावी. मिनी व मोठी अंगणवाडी सेविका असे वर्गीकरण न करता समान काम करणाऱ्या मिनी सेविकांनाही मोठ्यांप्रमाणे मानधन मिळावे. फेडरेशनचा आहार न देता तो बचत गटाच्या वतीने द्यावा. पोषण आहाराची गुणवत्ता चांगली असावी. सेविका व मदतनीसांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात. कोरोना काळातील २१ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळावा. सेविकांना अंतरिम वाढ १२ हजार रुपये मिळावी.

संघटनांचा मानधनाचा दावा...

राज्य            सेविका      मदतनीस
तामिळनाडू   २०,६००     ९,५००
पाॅंडेचरी        १९,४८०      १३,३३०
गोवा             १८,०००      ९,०००
केरळ           ११,६६१     ११,४००
कर्नाटक       ११,५००      ६,५००
आंध्रप्रदेश      ११,५००     ७,०००
महाराष्ट्र         ८,३००        ४,२००

अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांच्या मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. आता राज्यातील दोन लाख कर्मचारी आंदोलनात सहभागी आहेत. १०० टक्के संप बंद आहे. मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नाही. - शाैकतभाई पठाण, महासचिव महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक शिक्षिका-सेविका संघ