अनिकेत कोथळे खून प्रकरण;आठ पोलिसांचा चौकशी अहवाल गुलदस्त्यातच!

सचिन लाड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : सांगली शहर पोलीस ठाण्याच्या कोठडीतील बहुचर्चित अनिकेत कोथळे खून प्रकरणात कारवाई करण्यात आलेल्या आठ पोलिसांचे निलंबन अजूनही कायम आहे. यामध्ये तीन महिला पोलिसांचा समावेश आहे. ‘सीआयडी’ने या सर्वांची चौकशी करुन जबाब नोंदवून घेतले आहेत. या घटनेला दहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, पण अजूनही निलंबित पोलिसांबाबतचा चौकशी अहवाल सादर होऊ शकला नाही.
सांगली शहर पोलिसांनी ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लुटमारीच्या गुन्ह्यात अनिकेत कोथळे व अमोल भंडारे या दोघांना अटक केली होती. गुन्हा कबूल करण्यासाठी अनिकेतला बेदम मारहाण केली. यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण अंगलट येऊ नये, यासाठी अनिकेतचा मृतदेह आंबोली (जि. सिंधुदुर्ग) येथे जाळण्यात आला होता. याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक युवराज कामटे, हवालदार अनिल लाड, अरुण टोणे, रोहित शिंगटे, नसरुद्दीन मुल्ला, झिरो पोलीस झाकीर पट्टेवाले यांच्यासह कामटेचा मामेसासरा बाबासाहेब कांबळे यास अटक केली होती. सरकारतर्फे या खटल्यात विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमोल भंडारे हा या घटनेतील मुख्य साक्षीदार आहे. त्यालाही पोलिस संरक्षण द्यावे लागले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी तो लुटमारीच्या गुन्ह्यात जामीनावर बाहेर आला आहे.
अनिकेत कोथळे प्रकरण राज्यभर गाजले. मंत्र्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगलीत यावे लागले. घटनेदिवशी रात्र ड्युटीवरील आठ पोलिसांना दोषी धरुन ंिनलंबित करण्यात आले. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. अनिकेतचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याने हा तपास सीआयडीकडे आला. रात्र ड्युटीवर असलेले पोलीस या घटनेतील महत्त्वाचे साक्षीदार होते. सीआयडीने त्यांना चौकशीच्या पिंजºयात उभे केले. महिनाभर त्यांची चौकशी झाली. सीआयडीने संशयितांविरुद्ध तीन महिन्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या घटनेला दहा महिने पूर्ण झाले आहेत. पोलिसांचे निलंबन कायम असून, त्यांच्या चौकशी अहवालाची काय झाले, याबाबत गोपनियता बाळगण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोथळे खून खटला जलदगती न्यायालयात चालविला जाईल, अशी घोषणा गृहराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगलीतच केली होती. पण या घोषणेची अजूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. अटकेतील काही संशयितांनी वकीलही दिलेला नाही. त्यामुळेही हे प्रकरण लांबले गेले आहे.
उपनिरीक्षकासह दोघांविरुद्ध गुन्हा
निलंबित केलेल्या आठही पोलिसांना तीन महिने पन्नास टक्के पगार सुरु होता. त्यानंतर आता ७५ टक्के पगार दिला जात आहे. या प्रकरणात दोन महिन्यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षकांसह एक पोलीस शिपायाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्यावर अजून पुढील खात्यांतर्गत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. दोषारोपपत्रातील संशयितांमध्ये त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.