अनिल बाबर, गोपीचंद पडळकर मंत्रिपदाच्या शर्यतीत; मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लक्ष, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2023 01:40 PM2023-05-13T13:40:59+5:302023-05-13T13:44:21+5:30
राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर आता मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे लक्ष लागले
दिलीप मोहिते
विटा : राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रता यादीत असलेले खानापूरचे शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांनाही दिलासा मिळाल्याने मतदारसंघाचे लक्ष आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे लागले आहे. या विस्तारात आ. बाबर आणि भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
खानापूर विधानसभा मतदारसंघातून आ. बाबर शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर दोन वेळा निवडून आले. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना मित्रपक्षांकडूनच स्थानिक पातळीवर त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांच्यासह सरकारमधील शिवसेनेच्या काही आमदारांनाही असाच मनस्ताप सहन करावा लागत होता. या सर्व नाराज आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांत आ. बाबर यांचे नाव घेतले जाते. मधील काळात त्यांचे नाव मंत्रिपदाच्या स्पर्धेत होते. मात्र न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुनावणी प्रलंबित असल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडला होता.
आता न्यायालयाच्या निकालानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात आ. बाबर यांनाही मंत्रिपदाची संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आटपाडीतील भाजपचे नेते, विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीसुद्धा मंत्रिपदासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे मोठी ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. त्यांचेही नाव आता शर्यतीत आहे. मात्र, खानापूर मतदारसंघाच्या पदरात दोन मंत्रिपदे पडणार की दोघांपैकी एकाला महामंडळ मिळणार, याकडे मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.
अभ्यासू व ‘फायर ब्रँड’ लोकप्रतिनिधी
खानापूर मतदारसंघातून आ. बाबर चार वेळा निवडून आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या, दुष्काळ, पाणीप्रश्नावर त्यांचा अभ्यास आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांचे ते विश्वासू सहकारी मानले जातात. भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर सध्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू आहेत. भाजपचे ‘फायर ब्रँड’ आमदार म्हणून ते परिचित आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात या दोघांना मंत्रिपदाची संधी मिळेल किंवा महामंडळ मिळेल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.