छाननी प्रक्रियेविरुद्ध सहनिबंधकांकडे अपील

वसंतदादा कारखाना निवडणूक : शेतकरी संघटनांकडूनही छाननीतील निर्णयांविरोधात संताप

 सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत बुधवारी झालेल्या छाननी प्रक्रियेविरोधात अजूनही संताप व्यक्त होत आहे. सलग तीन वर्षे कारखान्याला ऊस घालण्याच्या अटीवर ९0 अर्ज बाद ठरविण्यात आल्यामुळे, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निकालाविरोधात गुरुवारी अनिल बाबासाहेब डुबल यांनी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता वादात अडकली आहे.
उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी बुधवारी वादावादी, तक्रारी आणि नाराजीनाट्यात पार पडली होती. ही प्रक्रिया अनेकांसाठी धक्कादायक ठरली. विद्यमान संचालक सचिन शंकर डांगे, विजयकुमार पाटील, महादेव कोरे यांच्यासह माजी आमदार दिनकर पाटील, बाजार समितीचे उपसभापती जीवन पाटील, फळ मार्केटचे सभापती कुमार पाटील, शिवसेनेचे बजरंग पाटील अशा मातब्बरांचेही अर्ज उसाच्या नियमात बाद झाले.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीत १८२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. छाननीत यातील ९0 उमेदवारी अर्ज बाद झाले आहेत. छाननी प्रक्रिया संपली तेव्हा ७७ उमेदवारांचे ९२ अर्ज शिल्लक राहिल्याचे चित्र होते. सत्ताधारी गटासह, शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि अन्य बहुतांश इच्छुकांचे अर्ज बाद झाले. आरक्षित जागांवरील उमेदवारांना उसाचा नियम लागू नसल्याने त्यांचे अर्ज अवैध ठरले. उत्पादक गटातच सर्वाधिक उमेदवारी अर्ज बाद झाले. त्यामुळे वसंतदादा कारखान्याच्या निवडणुकीचे चित्रच बदलून गेले आहे. या निवडणुकीत आता कोणाचेही पॅनेल होऊ शकत नाही. त्यामुळे राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश आष्टेकर यांनी ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कारखान्यांसाठी आदर्श उपविधी लागू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यातील तरतुदीनुसार सलग तीन वर्षे सभासद म्हणून कारखान्याला ऊस देणे, सर्वसाधारण सभेला उपस्थिती लावणे अशा अटींचा समावेश आहे. याच अटींवरून छाननीवेळी वादावादी झाली होती.
सांगली गटातून ज्यांचा अर्ज बाद ठरविण्यात आला, त्या अनिल डुबल यांनी गुरुवारी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले आहे. अपिलासाठी तीन दिवसांची मुदत असल्याने येत्या दोन दिवसात आणखी काहींचे अपील दाखल होण्याची शक्यता आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना व अन्य उमेदवारांसह सत्ताधारी गटाच्या उमेदवारांनीही या निर्णयाबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. (प्रतिनिधी)

अपिलात काय आहे?
सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर उपविधी लागू असला तरी, कारखान्याच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी हा उपविधी लागू होत नसल्याचेही याच कायद्यात म्हटले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार सुधारणा करण्यासाठी संबंधित कारखान्यांना थोडा कालावधी लागणार असल्याने, या नियमाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारखान्याला हा उपविधी पुढील निवडणुकांकरिता लागू होऊ शकतो. घटनादुरुस्तीमधील या तरतुदीच्या आधारावर डुबल यांनी वकिलांमार्फत अपील दाखल केले आहे.

कारखानदार आणि सहकार विभागाची मिलिभगत आहे. सामान्य ऊस उत्पादकांची कोंडी सर्व मार्गांनी करण्याचा हा प्रकार आहे. तीन वर्षे गाळप परवाना नसलेल्या कारखान्याला ऊस का घातला नाही?, असा प्रश्न विचारणे म्हणजे आश्चर्य आहे. शेतकऱ्यांना नियमानुसार बिले न देणाऱ्या कारखान्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही आणि सभासदांना नियम लावून बाद केले जाते.
- रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

कारखान्याकडून कोणताही नियम पाळला जात नाही, त्यावेळी हाच सहकार विभाग शांत असतो आणि उत्पादक शेतकरी कारखानदारीच्या निर्णयप्रक्रियेत येऊ पाहत असताना, त्यांना नियम लावून बाद केले जाते. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनाही या माध्यमातून बाजूला करण्याचा हा डाव आहे. सहकार विभागाचा हा नियमच आम्हाला मान्य नाही.
- महादेव कोरे, संचालक, वसंतदादा शेतकरी साखर कारखाना


केवळ बागायतदार आणि तेही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच कारखान्याचे दरवाजे सहकार विभागाला खुले करायचे आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेतूनच बाद करण्याचा प्रयत्न आहे. पाणी नसले तरी उसाचे पीक घेण्याची सक्ती सरकार या कायद्यानुसार करीत आहे. हा नियमच चुकीचा असून आम्ही त्याविरोधात संघर्ष करू.
- महेश खराडे, प्रवक्ता, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना