सांगली जिल्हा बँकेच्या घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चितीसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक

दिलीप वळसे-पाटील यांचे पडळकरांच्या प्रश्नाला उत्तर : तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जदार संस्थांना बनावट कर्ज वाटप केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. मात्र कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधक यांनी केलेल्या चौकशीनुसार दोषींवर कारवाई केली आहे. जबाबदारी निश्चितीसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून त्यानुसार चौकशी सुरू असल्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

जिल्हा बँकेमध्ये गैरव्यवहारप्रकरणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलल्या लक्षवेधीला मंत्री वळसे-पाटील यांनी उत्तर दिले. दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, ''जिल्हा बँकेने कर्जदार संस्थांना बनावट कर्ज वाटप केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. विभागीय सहनिबंधकांनी केलेल्या चौकशीनुसार बँकेने २०१२-२०१३ व २०१९-२०२० कालावधीत तीन कंपन्यांना मंजूर केलेल्या कर्जप्रकरणात अनियमितता आढळली आहे. बँकेने २०१९ मध्ये केलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकर भरतीत दोघांनी अनुभवाचे बनावट दाखले सादर केल्याचे आढळले.

त्याअनुषंगाने कारवाई केली जात आहे. चौकशीसाठी सहकार आयुक्तांनी नेमलेल्या विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीने अहवाल दिला आहे. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी कलम ८३ अन्वये सहकार उपनिबंधक कऱ्हाड यांनी अहवाल सादर केला आहे. त्यात तांत्रिकपदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने बँकेस कारवाईचे आदेश दिले आहेत.''

बँकेने सहा मालमत्ता सरफेसी कायद्यान्वये २६४ कोटी रुपयांस खरेदी केल्या आहेत. त्यापैकी दोन मालमत्ता बँकेने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिल्या. चार मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आहेत. सध्या चौकशीचे कामकाज सुरू असल्याचे मंत्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले. चर्चेत आमदार अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.