ऊस शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी समितीची नियुक्ती, साखर आयुक्तांची कार्यवाही; दोन महिन्यांत अहवाल

गेल्या काही वर्षांत ऊसशेतीला लागलेल्या अशा मानवी किडीमुळे शेतकरी त्रस्त

सांगली : ऊसतोडणीमध्ये शेतकऱ्यांची लूट, मजूर पुरविण्याच्या बहाण्याने लाखो रुपये घेऊन गायब होणे, ऊसतोड टोळीसाठी कारखान्याच्या स्लिपबॉयला चिरिमिरी देणे, अशा प्रकारांनी ऊस उत्पादक शेतकरी गांजून गेला आहे. त्यावर उपायांसाठी साखर आयुक्तालय सरसावले आहे. या अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत ऊसशेतीला लागलेल्या अशा मानवी किडीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. मजुरांनी बक्षिसी मागणे, वाढ्यावर हक्क सांगणे, ऊस मुळापासून न तोडणे, असे प्रकार रूढ झाले आहेत. ऊस पेटविणे, जळालेला ऊस तोडण्यास नकार देणे किंवा जादा पैसे मागणे, असे प्रकारही चालतात.

वाहतुकीसाठी शेतकऱ्याकडेच ट्रॅक्टर मागणे, मटण, दारू, पैशाची मागणी, शेतात तण असल्यास ऊसतोडीला नकार देणे, शेतातून बांधावरील वाहनापर्यंत ऊस नेण्यासाठी जादा पैसे मागणे, अशा छळवणुकीने शेतकरी हैराण आहेत. भीक नको; पण कुत्रे आवर, अशी अवस्था झाली आहे. टोळ्यांना सर्व कामांसाठी कारखान्यांकडून पैसे अदा केले जातात, तरीही अडवणूक केली जाते. लवादाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जादा पैसे घेतले जातात.

यासंदर्भात शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी, कारखाने व शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी साखर आयुक्तालयाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे.

अभ्यास गट उपाययोजनांबाबत कामकाज करणार

आयुक्तालयातील प्रशासकीय संचालक तिचे अध्यक्ष आहेत. सदस्यांमध्ये प्रादेशिक सहसंचालक, कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, शुगर मिल्स असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक, ऊस नियंत्रण मंडळाचे दोन शेतकरी प्रतिनिधी, वाहतूकदार संस्थेचा प्रतिनिधी, पाडेगाव येथील ऊस संशोधन केंद्राचा प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. सदस्य सचिव म्हणून साखर आयुक्तालयातील सहसंचालक काम पाहतील. अभ्यास गटाने दोन महिन्यांत उपाययोजनांचा अहवाल सादर करायचा आहे. आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी समिती नियुक्त केली आहे.