तासगावात सत्ताधाऱ्यांच्या तहकुबीच्या चर्चेेनंतर अर्थसंकल्पाला मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2021 04:38 AM2021-02-26T04:38:55+5:302021-02-26T04:38:55+5:30
तासगाव : नगरपालिकेच्या प्रशासनाने तयार केलेला अर्थसंकल्प ऐनवेळी हातात मिळाला आहे. त्यावर अभ्यास करायला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे ही ...
तासगाव : नगरपालिकेच्या प्रशासनाने तयार केलेला अर्थसंकल्प ऐनवेळी हातात मिळाला आहे. त्यावर अभ्यास करायला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे ही सभा तहकूब करावी, अशी मागणी विरोधी नगरसेवकांनी केल्यानंतर चक्क सत्ताधारी नगरसेवकांनीही सभा तहकुबीची मागणी केली. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती सांगितल्यानंतर १११ कोटी ४३ लाख ८८ हजार २७५ रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
तासगाव नगरपालिकेच्या सभागृहात गुरुवारी अर्थसंकल्पीय सभा झाली. नगराध्यक्ष डॉ. विजय सावंत अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी मुख्याधिकारी पृथ्वीराज पाटील, उपनगराध्यक्ष दत्तात्रय रेंदाळकर यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. सभा सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अभिजित माळी, बाळासाहेब सावंत यांनी हरकत घेतली. अर्थसंकल्पाचे प्रोसीडिंग वेळेत हातात मिळाले नाही. त्यावर सखोल अभ्यास करून अपेक्षित बदल सुचवायला हवेत. त्यासाठी वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे ही सभा तहकूब करावी, अशी मागणी केली.
एरव्ही राष्ट्रवादीला विरोध करणाऱ्या भाजपच्या नगरसेवकांनीही सुरात सूर मिसळून सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. मात्र अर्थसंकल्पीय सभा तहकूब केल्यास दुसऱ्यांदा सभा घेऊन अर्थसंकल्प मंजूर करता येणार नाही, अशी माहिती मुख्याधिकारी पाटील यांनी दिली. त्यानंतर नगराध्यक्ष डॉ. सावंत यांनी नगरसेवकांनी सुचविलेले बदल पुढील सभेत स्वीकारण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर करण्यात आला.
कोणतीही करवाढ नसलेला, वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर केल्याचे मुख्याधिकारी पाटील यांनी सांगितले. १११ कोटी ४३ लाख ८८ हजार २७५ रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. महिला-बालकल्याण, आरोग्य, रस्ते, शाळा यांसह बहुतांश विभागांसाठी निधीची तरतूद करीत, समतोल राखत अर्थसंकल्प मंजूर झाला.
मुख्याधिकाऱ्यांमुळे टळली सभा रद्दची नामुष्की
भाजपमधील काही सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित करून या सभेत सुचविलेले बदल दाखवा, असे आव्हान दिले. ‘स्थायी’च्या सभेत अर्थसंकल्प सादर केला असेल तर नगरसेवकांना आधीच प्रोसीडिंग का दिले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून सभा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडूनच सभा रद्द होण्याची नामुष्की दिसून येत होती. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी नियमांची माहिती दिल्यानंतर सभा रद्दची नामुष्की टळली.