सांगली जिल्ह्याच्या 366 कोटीच्या आराखड्यास नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरी

सर्वसाधारण सांगली  जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी एकूण 366 कोटी 88 लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देसांगली जिल्ह्याच्या 366 कोटीच्या आराखड्यास नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरी14 क वर्ग तीर्थक्षेत्रांना मान्यता, नाविन्यपूर्ण योजनेतून पेठ येथे ॲग्री मॉल

सांगली : सन 2019 - 20 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी एकूण 366 कोटी 88 लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली.

यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 284 कोटी 17 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 81 कोटी 51 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या आराखड्यास सभागृहाने मान्यता दिली. ही माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत सन 2019 - 20 च्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2018-19 साठी एकूण 306 कोटी, 84 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी शासनाकडून 225 कोटी 78 लाख रुपये तरतूद प्राप्त झाली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 171 कोटी 97 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 53 कोटी रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 81 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर 2018 अखेर बी. डी. एस. प्रणालीनुसार 132 कोटी 22 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे.

हे प्रमाण 59 टक्के आहे. अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कार्यवाही संबंधित विभागांनी तात्काळ करावी. हा अखर्चित निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, यावेळी नोव्हेंबर 18 अखेर खर्चावर आधारीत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) अंतर्गत 12.02 कोटी रुपये तरतुदीच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास सभागृहाने मान्यता दिली.

यावेळी कृषि व फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार विलासराव जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, सांगली - मिरज - कुपवाड महानगरपालिका आयुुक्त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील 14 क वर्ग तीर्थक्षेत्रांना मान्यता

यावेळी जिल्ह्यातील 14 स्थळांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. यामध्ये वाळवा तालुक्यातील श्री महादेव मंदिर, शिरटे, श्री बिरोबा देवालय, पेठ, पलूस तालुक्यातील श्री हनुमान मंदिर, तावदरवाडी (धनगांव), श्री रत्नत्र्य कुंजन निशिदी देवस्थान, भिलवडी, श्री सद्‌्गुरू संभाजी आण्णा मंदिर, भिलवडी, कडेगाव तालुक्यातील श्री धाउबा मंदिर, बेलवडे, श्री भैरवनाथ मंदिर, चिखली, श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, सासपडे, श्री मारुती मंदिर, सासपडे, श्री तुकाईदेवी मंदिर, नेवरी, खानापूर तालुक्यातील श्री सिध्दनाथ मंदिर, चिंचणी (मंगरुळ), श्री ढवळेश्वर मंदिर, ढवळेश्वर, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील श्री सदगुरू स्वामी समर्थ भक्त मंडळ ट्रस्ट, ढालगाव यांचा समावेश आहे. तसेच, बेळंकी येथील मंदिराच्या विकासासाठीही 10 लाख रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली.

शिराळा तालुक्यातील काळमवाडी येथील काळमादेवी मंदिर व शिराळा येथील गोरक्षनाथ मंदिरास क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून असलेला दर्जा वाढवून त्यांना ब वर्ग दर्जा मिळणेबाबत आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी विनंती केली आहे. हा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यास सभागृहाने मान्यता दिली.

ग्रामीण रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रास मान्यता

सांगली जिल्ह्यातील आसंगी तुर्क (ता. जत) व शेटफळे (ता. आटपाडी) येथे खास बाब म्हणून नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यास सभागृहाने मान्यता दिली. माळवाडी (ता. पलूस) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी मिळणेबाबत जिल्हा परिषद ठराव क्र. 36 व ठराव क्र. 332 नुसार करण्यात आलेल्या शिफारसीनुसार जिल्हा परिषद जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीस सभागृहाने मान्यता दिली. दिघंची (ता. आटपाडी) गावाची लोकसंख्या 15 हजारपेक्षा जास्त असल्याने दिघंची प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जावाढ करून ग्रामीण रूग्णालय स्थापन करण्याबाबत जिल्हा परिषदेचा ठराव घेण्याच्या अटीवर सभागृहाने मान्यता दिली.

दोन नाविन्यपूर्ण योजनांना मान्यता

पेठ (ता. वाळवा) येथे कृषि पणन सामाईक सुविधा केंद्र ॲग्री मॉल रक्कम रुपये 89.56 लाख आणि पोलीस अधिकारी, कर्मचारी तसेच वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सांगली, मिरज व कुपवाड शहरांमध्ये बंदोबस्तासाठी 20 युपीव्हीसी केबिन्स बसवणे रक्कम रुपये 11.80 लाख या दोन नाविन्यपूर्ण योजनांना सभागृहाने मान्यता दिली.

यावेळी सर्व विभागांकडील योजनांचा सविस्तरपणे आढावा घेण्यात आला. खासदार, आमदार तसेच समिती सदस्यांनी मौलिक सूचना केल्या. यामध्ये बुधगाव येथील पाणीपुरवठा कामाची तपासणी करणे, चांदोली पर्यटन स्थळ विकास, शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर रस्त्याचे नूतनीकरण व डांबरीकरण, एलईडी बल्ब खरेदी प्रक्रियेतील अनियमितेतील दोषींवर कारवाई, ट्रान्सफॉर्मरवरून ज्यांनी वीजबिल भरले नाही, त्यांचाच वीजपुरवठा बंद करणे, दुष्काळी उपाययोजनांतर्गत वीजबिल वसुलीस स्थगिती, शिराळा येथे मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह सुरू करणे, सांगली तासगाव बायपास रस्ता करणे आदि विषय लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी मांडले.

जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांनी बैठकीची माहिती दिली. या बैठकीस लेखाधिकारी एस. आर. पाटील, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार आणि अशोक पाटील यांच्यासह नियोजन विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यासह, समितीचे सन्माननीय सदस्य-सदस्या आणि सर्व विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.