सांगलीतील विटा येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयास मंजुरी, चार तालुक्यांतील पक्षकारांची सोय

मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली मंजुरी

विटा : सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, आटपाडी, कडेगाव व पलूस तालुक्यांसाठी विटा येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पदनिर्मितीस मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती आमदार अनिल बाबर यांनी दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खानापूरसह आटपाडी, कडेगाव व पलूस या चार तालुक्यांचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या विटा शहरात जिल्हा व अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यासाठी आमदार अनिल बाबर यांनी विधि व न्याय विभागाकडे सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्यानंतर दि. ९ डिसेंबर २०२० ला विटा येथे वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू झाले.

अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती पदनिर्मिती व निवासस्थानांसाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक होती. त्यानुसार मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवाबाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

त्यासाठी सुमारे १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येणार आहे. या नव्या न्यायालयात खानापूर, आटपाडी, पलूस व कडेगाव याचा चार तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. सध्या विटा येथील न्यायालयाच्या टोलेजंग इमारतीत दोन वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये व तीन कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये कार्यरत आहेत.

आता या नवीन अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मंजुरीमुळे खानापूर, आटपाडी, कडेगाव व पलूस या चार तालुक्यांतील लोकांना सोयीस्कर होईल, असा निर्णय घेण्यात आला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला असल्याचे बाबर यांनी सांगितले.