नगररचनेतील अधिकाऱ्यांना चाप

उपायुक्त रसाळ यांचे आदेश : अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी निश्चित

सांगली : शहरातील अनधिकृत बांधकाम, प्लॉटवर कारवाईबाबत नेहमीच हात झटकणाऱ्या पालिकेच्या नगररचना विभागाला उपायुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्या निर्णयाने झटका बसला आहे. अनधिकृत बांधकामाला खतपाणी घालणाऱ्या नगररचनेला चाप लावत त्याची जबाबदारी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. अशी बांधकामे रोखण्यापासून पाडण्यापर्यंतची सारी कारवाई नगररचना विभागाला पार पाडावी लागणार आहे. तसे आदेश आयुक्त अजिज कारचे यांनी नुकतेच नगररचना विभागाला देत सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित केल्या आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा वेलू गगनावर पोहोचला आहे. बिल्डरांनी परवानगीपेक्षा जादा बांधकामे करून स्वत:ची तुंबडी भरली आहे. गुंठेवारी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग करून नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. तरीही पालिकेने गांधारीची भूमिका घेत नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले होते. बांधकाम परवाना देण्याचे अधिकार नगररचना विभागाला आहे; पण त्यानंतर संबंधिताने नियमानुसार बांधकाम केले की नाही, पार्किंग, तळघराचा विनापरवाना वापर, परवानगीविना जमिनीवर भराव घालणे अथवा खुदाई करणे, परवानगीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन, आरक्षित जागांवर बांधकामे, असे कोणत्याच बाबीची जबाबदारी नगररचना विभाग घेत नसे. अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण झाले तर, अतिक्रमण विभागाकडे बोट दाखविले जाईल. त्यात असे अतिक्रमण काढण्यात अनेक अडचणी येत असे. नगररचना विभागाने परवानगी दिल्याने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो आणि त्यातून पुन्हा पालिकेवर ताशेरे ओढले जातात. या साऱ्या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी उपायुक्त प्रशांत रसाळ यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी या साऱ्या बाबींची माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.
वास्तविक अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी नगररचनाकार व त्यांच्या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर आहे. आता आयुक्त अजिज कारचे यांनी तसा आदेशच काढत जबाबदारी निश्चित केली आहे. सांगली व मिरजेतील नगररचनाकारांना यापुढे अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण झाल्यास तातडीने पंचनामा करून त्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधितांना कलम ५२, ५३ च्या नोटिसा देण्याचे अधिकारही नगररचनाकाराकडेच असतील. तसेच संबंधित बांधकाम पाडण्याची कार्यवाहीचा अहवाल सहायक आयुक्त तथा प्रभाग अधिकाऱ्यांना सादर करणेही बंधनकारक केले आहे. इमारत पाडण्याची जबाबदारी नगरअभियंत्यांमार्फत होणार असली, तरी त्याठिकाणी सहायक आयुक्त, नगररचनाकार, सहायक नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंते, आरेखक, अनुरेखक यांना घटनास्थळी उपस्थित राहावे लागणार आहे. आयुक्तांच्या या नव्या आदेशामुळे नगररचनातील गैरकारभाराला आळा बसणार आहे.
तसेच केवळ बांधकाम परवाना देऊन नामानिराळे होणाऱ्या नगररचना विभागाला आता जबाबदारीची भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा या विभागातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. (प्रतिनिधी)

गुंठेवारी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग
गुंठेवारी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग करून नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. तरीही पालिकेने गांधारीची भूमिका घेत नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले होते. बांधकाम परवाना देण्याचे अधिकार नगररचना विभागाला आहेत; पण त्यानंतर परवानगीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन, आरक्षित जागांवर बांधकामे, अशा कोणत्याच बाबीची जबाबदारी नगररचना विभाग घेत नसे. नवीन तरतुदीनुसार नगररचना विभागावर जबाबदारी निश्चित केली आहे.