Sangli: शेकडो एकराखालील क्षेत्र वाकुर्डे कालव्याच्या निकृष्ट कामाने नापीक, भूसंपादनाच्या भरपाईचाही प्रश्न
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2024 05:15 PM2024-07-11T17:15:47+5:302024-07-11T17:15:47+5:30
पाणीगळतीचा प्रश्न गंभीर
विकास शहा
शिराळा : वाकुर्डे योजनेतील टप्पा १ व २ अंशतः कार्यान्वित करण्यात आला आहे. हात्तेगाव पाझर तलावातून पाणीउपसा करून वाकुर्डे बुद्रूक येथील करमजाई तलावात सोडण्यात आले आहे. येथून कऱ्हाड तालुक्यातील चौदा गावांमधील २२०० हेक्टर तसेच शिराळा तालुक्यातील ८३० हेक्टर आणि वाकुर्डे मानकरवाडी रेड बंदिस्त पाइपलाइनमधून २६२७ हेक्टर असे ५,६५७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. यामध्ये वाकुर्डे रेड हा १० किलोमीटर लांबीचा कालवा पूर्ण झाला आहे. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. उलट कालव्याच्या निकृष्ट कामामुळे शेती नापीक झाली आहे.
वाकुर्डे ते रेड हा १० किलोमीटर लांबीचा कालवा पूर्ण झाला आहे. मात्र, काम निकृष्ट झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होते. तसेच कालव्याच्या खुदाईतून निघालेले दगड, मुरूम ठेकेदाराने न हलविल्यामुळे ते क्षेत्रही नापीक झाले आहे. याबाबत २०१७ पासून या भागातील शेतकरी शासन आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे दाद मागत आहेत. मात्र, त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पडवळवाडी, नळवा वस्ती, माळ वस्ती, नारजी वस्ती, तरसे वस्ती, रामोशी वस्ती, पारगावकर वस्ती, धाकली अंत्री, जोतिबा मंदिर ते मानकरवाडी परिसरातील कालव्याचे काम निकृष्ट झाल्याचे शेतकरी त्रस्त आहेत.
कालव्यातून पाण्याच्या गळतीमुळे उताराला असणाऱ्या ५०० एकर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. येथे कोणतेही पीक घेता येत नाही. धूळवाफेने भाताची पेरणी होत नाही. कालव्यासाठी ज्या जमिनी गेल्या त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदाेलन केले आहे.
याबाबत आमदार मानसिंगराव नाईक, माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक तसेच शासकीय अधिकारी, शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यांमध्ये असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतर वाकुर्डे बुद्रूक योजनेबरोबरच इतर योजनांचा भूसंपादनाचा मोबदला मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही.
लवकरात लवकर कार्यवाही होणे गरजेचे
कालव्याच्या गळतीमुळे झालेले पिकांचे नुकसान तसेच शेतामध्ये पडलेला मुरूम आणि दगडाच्या भरावामुळे शेतकऱ्यांना पीकच घेता आलेले नाही. या दाेन्ही नुकसानभरपाईबाबत शेतकऱ्यांची यादी तयार आहे. यादीनुसार व पिकानुसार तपशील सादर करून नुकसानभरपाई मिळवून देण्याबाबत पाटबंधारे विभागाने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. मुरूम आणि दगडाची विल्हेवाट लावण्याबाबत प्रांताधिकारी व तहसीलदारांकडे अहवाल पाठवून लवकरात लवकर कार्यवाही हाेणे गरजेचे आहे.