महसूलमंत्र्यांचा कृत्रिम दुधाचा कारखाना: राजू शेट्टी

सांगली : दूध आंदोलनामुळे मुंबईवर काहीच फरक पडणार नाही, असा दावा करणाऱ्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा कृत्रिम दुधाचा कारखाना असावा. या कारखान्यातून ते दुधाचा पुरवठा करणार असतील, अशा शब्दात रविवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खा. राजू शेट्टी यांनी महसूलमंत्र्यांवर हल्ला चढविला. दूध आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू राहणार आहे. पण पोलिसांकडून उत्पादकांना त्रास दिला जात आहे. या कारवाया थांबवाव्यात, अन्यथा शेतकरी पेटून उठेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सांगलीतील अपक्षांच्या आघाडीच्या मेळाव्यासाठी खा. शेट्टी सांगलीत आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, दूध उत्पादनाचा खर्च ३५ रूपयांपर्यंत असताना, शेतकºयांना ते १७ ते १८ रूपयांना विकावे लागते. पाण्याची बाटलीसुध्दा २० रूपयाला मिळते. यात शेतकºयांचा काय दोष? या लुटीचे उत्तर सरकारने द्यावे. यापुढे आम्ही तोटा सहन करणार नाही. पंढरपूरच्या विठ्ठलाला दुधाचा अभिषेक घालून रात्रीपासून दूध आंदोलनाला सुरूवात होईल. आम्ही मुंबईला होणारा दूध पुरवठा रोखणार आहोत. शासनाकडून जर पोलिसांच्या माकड कारवाया थांबल्या नाहीत, तर शेतकरी ते सहन करणार नाहीत. जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, तर त्याला सरकार जबाबदार असेल.
या आंदोलनाचा शहरी लोकांना त्रास होईल. त्याबद्दल मी माफी मागतो. शहरी नागरिकांना दूध हवे असेल तर गावाकडे या, तुम्हाला मोफत दूध देऊ. यानिमित्ताने शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना शेणा-मातीत किती कष्ट करावे लागतात, हेही त्यांना समजेल. त्यांचे दु:ख तुम्ही डोळ्याने बघूनच, शेतकºयांचा संताप योग्य की अयोग्य ते ठरवा. शेतकºयांनी दूध डेअरीमध्ये घालू नये, पण ते रस्त्यावरही ओतू नका. दूध गरिबांना, झोपडपट्टीमध्ये, शाळेत मुलांना, अनाथाश्रमात द्या, चार दिवस मिठाई बनवा, हवी तर तीही गरिबांमध्ये वाटा. लाखो लोक पंढरीच्या वारीत आहेत. ते दूध वारीत पाठवा, असे आवाहनही शेट्टी यांनी केले.
आंदोलन ग्राहकविरोधी नाही
हे आंदोलन ग्राहकांच्या विरोधात नाही. कारण आम्ही दुधाच्या विक्रीचे दर वाढवा असे कधीच म्हटले नाही. दुधाच्या विक्रीवर दुधाच्या खरेदीचे दर ठरत नाहीत. प्लास्टिकच्या पिशवीत केवळ ३५ ते ४० टक्के इतकेच दूध असते. उर्वरित दुधावर प्रक्रिया करून उपपदार्थ बनविलेले असतात. या व्यवसायात मंदी आहे, त्याला केंद्र सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. ही मागणी जोपर्यंत शासन पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत आमच्यावर कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही. तो आमचा अधिकार आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.
कंपन्यांसाठी अनुदान
तीन रूपयांचे अनुदान हे शासनाचे धोरण नसून पावडर निर्माण करणाºया खासगी कंपन्यांचे आहे. ते १६ रूपयांनी दूध खरेदी करतात, त्यात ३ रुपये देऊन काय उपकार करत नाहीत. त्यांना यापूर्वीच पावडर तयार करण्यासाठी ३ रुपये अनुदान मिळालेले आहे. शिवाय निर्यातीसाठी ५० रुपये अनुदान दिले आहे. यामध्ये त्यांचा आठ रूपयांचा नफाच आहे, असे गणितही शेट्टी यांनी मांडले.