सांगली जिल्ह्यात तब्बल २८८ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद धोक्यात

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश : नोटिसा देऊनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादरच नाही

अशोक डोंबाळे/सांगली, लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : निवडणूक झाल्यानंतरदेखील जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्या २८८ ग्रामपंचायत सदस्यांना पद रद्द का करू नये, अशी नोटीस संबंधितांना दिली आहे. यात तासगाव तालुक्यातील सर्वाधिक ९७ सदस्यांचा समावेश आहे. जात प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना अनेक वेळा देऊनदेखील याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांना सदस्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्राचा तातडीने अहवाल देण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

जिल्ह्यात २०२१ मध्ये १५२ ग्रामपंचायतींमधील एक हजार ५०७ सदस्यपदासाठी पंचवार्षिक निवडणूक झाली होती. यामध्ये ५५२ सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्यापैकी प्रशासनाच्या नोटिसीनंतर २६४ सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. पण, २८८ सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्रच सादर केले नव्हते. याप्रकरणी संबंधित सदस्य व सरपंच यांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. म्हणून जिल्ह्यातील २८८ ग्रामपंचायत सदस्यांना सदस्यत्व रद्द का करू नये, अशी अंतिम नोटीस जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
चौकट
ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या
तालुका संख्या
जत            ७५
पलूस ३१
खानापूर २६
आटपाडी ०४
मिरज ३४
तासगाव ९७
क.महांकाळ १०
कडेगाव १०
वाळवा ०१
एकूण २८८

चौकट
सदस्यत्व रद्दची होणार कारवाई
-राखीव जागेवर उमेदवारी अर्ज भरून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांची यादी जातवैधता समितीकडून जिल्हा प्रशासनाला सादर केली होती.
- जिल्हा प्रशासनाने एक आदेश काढून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या २८८ सरपंच अथवा सदस्यांची पदे रद्द करण्याबाबतची कारवाई करण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याची तयारी
जिल्ह्यातील चक्क २८८ सदस्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र तीन वर्षांत सादर केले नाही. यामुळे या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास अनेक ग्रामपंचायती अल्प मतात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची तयारी प्रशासनाकडून होऊ शकते.
 
जिल्ह्यातील आरक्षित जागेवर विजय झालेल्या सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र घेण्याची सूचना दिली होती. तरीही त्यांनी वेळेत दाखल केले नाही. तसेच काहींचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. म्हणून जिल्ह्यातील २८८ ग्रामपंचायत सदस्यांचा सुधारित अहवाल देण्याची सूचना तहसीलदारांना दिली आहे.
-राजीव शिंदे, उपजिल्हाधिकारी.