सांगली: तब्बल ३५० शिक्षकांकडे जिल्हा बँकेची २५ कोटींची थकबाकी, कारवाईच्या हालचाली सुरु

कर्जे वसुलीसाठी बँकेने एकरकमी परतफेड योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.

सांगली : जिल्ह्यातील ३५० मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी जिल्हा बँकेचे कर्ज थकीत ठेवल्याने सोमवारी बँकेने या सर्वांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या. त्यांच्याकडे एकूण २५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

थकबाकीदार शिक्षकांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश असून प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर काही शिक्षकांनी कर्ज भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. बहुतांश शिक्षकांचा पगार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होत होता. त्यामुळे सुरक्षित कर्ज म्हणून बँकेने त्यांना २५ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला होता. त्यानंतर काही शिक्षकांनी त्यांचे पगार खाते अन्य बँकेत वर्ग केले. त्यामुळे जिल्हा बँकेची कर्जवसुली ठप्प झाली. संबंधित कर्जदार शिक्षकांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले.

जिल्हा बँकेची कर्जे देताना संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी यांची हमी पत्रे घेतली आहेत. या हमीपत्रांच्या आधारे जिल्हा बँकेने सध्या कारवाई सुरु केली आहे. मात्र त्यावेळी घेतलेली हमी पत्र ठराविक नमुन्यात नसल्याचा फायदा संबंधित कर्जदारांनी उचलला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शिक्षकांकडून नियमाप्रमाणे हमीपत्र घेण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरु झालेले आहे.

सांगली जिल्हा बँकेचा एनपीए कमी करण्यासाठी सध्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने संकल्प केला असून त्यासाठी सर्व थकबाकीदार कर्जदारांना नोटिसा देण्यात येत आहेत.

एकरकमी परतफेड योजनेला मुदतवाढ

कर्जे वसुलीसाठी बँकेने एकरकमी परतफेड योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. यामध्ये बिगरशेतीच्या ३३ संस्था योजनेत सहभागी झाल्या आहेत. अद्याप अनेक संस्थांची थकबाकी कायम आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही झाला आहे. सध्या ३ हजार शेतकऱ्यांनीही याचा लाभ घेतला आहे. बँकेची सुमारे ४०० कोटीची कर्जे थकित आहेत. त्यासाठी ओटीएस योजना सुरू केली. क्रेन ॲग्रोचा निर्णय झाला आहे. महाकाली साखर कारखान्याचा ही प्रश्न निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. स्वप्नपूर्तीसह इतरही संस्थांबाबत बैठका सुरु आहेत.