मालमत्तांचा सर्व्हे ठरला बोगस

महापालिकेची मोहीम अपयशी : पंधरा हजारात केवळ ३२२ वाढीव घरे

सांगली : महापालिकेने घरपट्टीच्या उत्पन्नवाढीसाठी राबविलेली मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम अपयशी ठरली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पंधरा हजार मालमत्तांच्या सर्वेक्षणात केवळ ३२२ मालमत्ता नवीन आढळल्या आहेत. याउलट आयुक्तांनी चार महिन्यांपूर्वी राबविलेल्या मोहिमेत तब्बल ३४ टक्के वाढ दिसून येत होती. त्यामुळे मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे कर्मचाऱ्यांनी केवळ नाटकच केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड या शहरांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यासाठी सुमारे दोनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले होते. या पथकाकडून घरोघरी जाऊन मालमत्तांच्या नोंदी घेतल्या गेल्या. या सर्वेक्षणातून विस्तारित भागासह गावठाणात झालेल्या नियमबाह्य बांधकामांची माहिती संकलित होईल, हार्डशीप योजनेतून ही बांधकामे नियमित केली जातील, त्याशिवाय महापालिकेच्या रेकॉर्डवर नसलेल्या मालमत्तांचाही शोध लागेल, महापालिकेच्या मालकीच्या काही जागांवर अतिक्रमण झाले आहे, तेही या सर्वेक्षणात उघड होईल, यातून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ६० कोटींचे उत्पन्न पडेल, असा अंदाज आहे. सर्वेक्षणासाठी घरपट्टी विभागातील कर्मचाऱ्यांना वगळून पाणी पुरवठा व इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यानुसार सांगली विभागातील २५ भागात ही मोहीम राबविण्यात आली. या भागात ३०६९० मालमत्ता होत्या. या सर्व्हेचा अहवाल दोन दिवसात देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण पंधरा दिवस उलटले तरी अजून संपूर्ण अहवाल प्राप्त झालेला नाही. आतापर्यंत केवळ निम्म्या म्हणजे १५ हजार मालमत्तांचाच अहवाल आला आहे. त्यात केवळ ३२२ नवीन व वाढीव बांधकामे आढळली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता धारकांकडून केवळ तोंडी माहिती घेतली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाढीव व नियमबाह्य बांधकामे होऊनही त्यांची माहिती संकलित होऊ शकलेली नाही. नव्याने आढळलेल्या ३२२ बांधकामांपैकी १४६ बांधकामे वाढीव, तर १७६ नवीन घरे आहेत.
गेल्यावर्षी आयुक्त अजिज कारचे यांनी काही भागातील मालमत्तांचा सर्व्हे केला होता. उपायुक्तांपासून ते खातेप्रमुखांच्या देखरेखीखाली हा सर्व्हे झाला होता. त्यात तब्बल ३४ टक्के वाढ आढळून आली होती. आयुक्तांच्या पथकाने ८ हजार मालमत्तांचा सर्व्हे केला. तेव्हा २५०० वाढीव बांधकामे आढळून आली होती. अशी स्थिती असताना आता केवळ ३२२ वाढीव बांधकामे आढळल्याने सर्वेक्षणाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)

सभापती म्हणतात : फेरसर्व्हेक्षणाची गरज
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे केवळ नाटकच केले आहे. या सर्वेक्षणातून आमची निराशा झाली आहे. त्यामुळे फेरसर्वेक्षणाची गरज आहे. एलबीटी विभागातील २० ते ३० जणांचे पथक नियुक्त करून फेरसर्वेक्षण झाले पाहिजे. त्याशिवाय महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीला हातभार लागणार नाही. आताचा हा सर्व्हे बोगस व नाटकी असल्याची टीका स्थायी समितीचे सभापती संतोष पाटील यांनी केली आहे.

साडे सोळा कोटीच्या निविदा पुढील आठवड्यात
महापालिकेला पायाभूत सुविधांसाठी ७ कोटी १० लाख, अल्पसंख्याक निधीपोटी २ कोटी, दलित वस्ती सुधारमधून ५ कोटी, मागासवर्गीय समितीसाठी २ कोटी ३६ लाख, असा १६ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतील प्रस्तावित विकास कामांच्या निविदा पुढील आठवड्यात काढण्यात येणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या मुख्य इमारतीवर अपारंपरिक ऊर्जा विकास अभिकरण (मेढा) या उपक्रमातून सोलर सिस्टिम बसविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. यासाठी शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान मिळते. सध्या मुख्यालयाचे वीज बिल ५० हजार इतके येत असून साडेसात हजार युनिट विजेचा वापर होतो. सोलर सिस्टिममध्ये ३५०० युनिट वीज मिळणार असल्याने विजेवरील ५० टक्के खर्च कमी होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यावर पालिकेच्या इतर इमारती व शाळांमध्येही ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल, असेही संतोष पाटील म्हणाले.