आटपाडीतील विद्यार्थी शुल्कमाफीपासून वंचित

अविनाश बाड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आटपाडी : शासनाने आटपाडी तालुक्यात गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला. शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील शालेय आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात आजअखेर तालुक्यातल्या एकाही विद्यार्थ्याची परीक्षा फी माफ झालेली नाही. आटपाडी तालुक्यातील ४ हजार ५३२ विद्यार्थ्यांनी तब्बल २२ लाख २७ हजार ५ रुपये एवढी परीक्षा फी १० वी आणि १२ वीसाठी भरली आहे.
काँगे्रस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार दुष्काळ जाहीर करण्याऐवजी नेहमी टंचाईसदृश स्थिती जाहीर करायचे; पण सध्याच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या शासनाने थेट दुष्काळ अशा शब्दात दुष्काळ जाहीर केला. पण शासनाची ही घोषणा केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरली आहे. टंचाई काय आणि दुष्काळ काय त्यावर उपाययोजना काहीच होत नसतील, तर त्याचा लोकांना काहीच उपयोग नाही.
गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करताना त्या भागातील जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्ज्यन्याची तूट, उपलब्ध असलेली भूजलाची कमतरता, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकाची परिस्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन एवढा अभ्यास करुन दुष्काळ जाहीर केला. पण दुष्काळावरील उपाययोजना राबविण्यात फोल ठरल्याने शासनाचा हा सगळा अभ्यास वाया गेला आहे.
शासनाने दि. ३१ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दुष्काळी तालुक्याची जी पहिली यादी जाहीर केली (शासन निर्णय क्रमांक : एससीवाय २०१८/प्र.क्र.८९/म-७) त्यामध्ये आटपाडी तालुक्याचा समावेश आहे. या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दुष्काळ घोषित केल्याचा आदेश दि. ३१ आॅक्टोबर २०१८ पासून अंमलात येतील. पण त्यानंतर दि. ६ नोव्हेंबरनंतर इयत्ता १० वीचे परीक्षेचे अर्ज भरण्यात आले. इयत्ता १२ वीसाठी १ आॅक्टोबरपासून ते दि. ६ नोव्हेंबरपर्यंत परीक्षेचे अर्ज विद्यार्थ्यांनी भरले. यापैकी एकाही विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क शासनाने माफ केलेले नाही. इयत्ता १० वीसाठी आटपाडी तालुक्यातून ४५३२ विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी ३१५ रुपये एवढी परीक्षा फी भरुन अर्ज भरले आहेत. तर इयत्ता १२ वीसाठी तालुक्यातील १८८१ विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी ४२५ रुपये एवढी परीक्षा फी भरली आहे.
विशेष म्हणजे इयत्ता १० वीसाठी दि. १ डिसेंबर २०१८ पर्यंत म्हणजे शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर एक महिन्याने परीक्षा फी भरायची होती. तरीही यावर कसलीच अंमलबजावणी झाली नाही. १० वीसाठी दि. १५ डिसेंबरपर्यंत विलंब शुल्काने, तर सध्या ही अतिविलंब शुल्क भरुन परीक्षेचे अर्ज भरुन घेण्यात येत आहेत.
इयत्ता १२ वी साठीची अशीच परिस्थिती आहे. दि. १ जानेवारी २०१९ पर्यंत अतिविलंब प्रवेश शुल्क, तर दि. १६ जानेवारीपर्यंत विशेष अतिविलंब शुल्क घेऊन परीक्षेचे अर्ज भरुन घेत आहेत. त्यामुळे या घोषणाबाज शासनाविरुद्ध विद्यार्थी आणि पालकांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
२२ लाख फीसाठी ६४ लाखांचा खर्च
शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या आदेशातील शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी हा दुष्काळग्रस्तांना देण्यात आलेल्या सवलतींचा पाचवा मुद्दा आहे. गेल्या दोन महिन्यात कुठल्याही विद्यार्थ्यांची ५ रुपये सुद्धा परीक्षा फी या आदेशाने माफ झालेली नाही. भविष्यात परीक्षा मंडळाने ही फी परत दिलीच, तर ती रक्कम शाळेच्या मुख्याध्यापकांना धनादेशाद्वारे येईल. मग मुख्याध्यापकांना १० वीच्या विद्यार्थ्यांना ३२५ रुपयांचा आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना ४२५ रुपयांच्या धनादेशाद्वारे द्यावी लागेल. मग हे पैसे मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बँकेत बचत खाते उघडावे लागेल. त्यासाठी त्यांना किमान एक हजार रुपये बँकेत जमा करावे लागतील म्हणजे त्यासाठी ६४ लाख १६ हजार रुपये एवढी रक्कम दुष्काळी भागातील पालकांना पुन्हा भरावी लागणार आहे. पुढील शिक्षणासाठी गाव सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसह बँकेत खाते नाही म्हणून बहुतांश विद्यार्थ्यांना शासनाच्या परीक्षा फी माफीच्या घोषणेचा उपयोग होणार नाही.

दुष्काळी परिस्थितीत पठाणी वसुली
दुष्काळग्रस्तांना या कठीण परिस्थितीत शासन काही मदत करेल, अशी आशा असते. आता संकटाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांकडून फी घेणे कदापी योग्य नाही. आतापर्यंत किती शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांची फी परत द्या, असे प्रस्ताव केले आहेत. फी कधी मिळेल हे कुणालाच माहिती नाही. त्यामुळे गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा काही सेकंदात ई-मेलने आदेश दिले जात असताना, त्यावर कारवाई होत नाही, हे विशेष.