आटपाडीच्या नशिबात टंचाई लाभाचा दुष्काळ! खरीप पैसेवारीवर टंचाई घोषित

सांगली : पैसेवारी जाहीर करताना घेण्यात येत असलेला खरीप हंगामाचा आधार, पीक पाहणी अहवालावेळीच नेमकी ५० पैशांपेक्षा जादा लागलेली पैसेवारी आणि वर्षानुवर्षे यात बदल झाला नसल्याचा

ठळक मुद्देपीक कापणी प्रयोगाने केला घात

शरद जाधव ।
सांगली : पैसेवारी जाहीर करताना घेण्यात येत असलेला खरीप हंगामाचा आधार, पीक पाहणी अहवालावेळीच नेमकी ५० पैशांपेक्षा जादा लागलेली पैसेवारी आणि वर्षानुवर्षे यात बदल झाला नसल्याचा फटका आटपाडी तालुक्याला बसत आहे.
बुधवारी शासनाने जिल्ह्यातील २८५ गावांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, टंचाईच्या सर्वाधिक झळा सोसणाऱ्या आटपाडी तालुक्यातील एकाही गावाचा यात समावेश नाही. रब्बी तालुका यादीत असलेला समावेश आणि खरीप हंगामातील पीक कापणी प्रयोगाने आटपाडीचा घात केला आहे.

बुधवारी राज्य शासनाने जिल्ह्यातील २८५ गावांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावात मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर व जत तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या भागाइतकीच किंबहुना अधिक टंचाई परिस्थिती असलेल्या आटपाडी तालुक्यातील एकाही गावाचा यात समावेश नाही.
याबाबत प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, खरीप हंगामात पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात. त्यानुसार त्या भागातील पैसेवारी ठरत असते. तो अहवाल शासनाला सादर करून टंचाई जाहीर होत असल्याचे सांगण्यात आले.
आटपाडी तालुक्यात खरीप हंगामावेळी पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले. त्यावेळी तेथील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जादा लागल्यानेच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले.
 

शास्त्रोक्त पध्दतीने पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात, त्यानंतरच पैसेवारी ठरविली जाते. यासंदर्भात शासनाची तत्त्वे आहेत. आटपाडी तालुक्यात रब्बीच्या गावांची संख्या जास्त आहे. जाहीर झालेल्या गावांमध्ये आटपाडीचा समावेश नसला तरी तालुक्यातील अडचणी सोडविण्यास प्राधान्य देणार आहे.
- विजयकुमार काळम-पाटील, जिल्हाधिकारी


दुष्काळ जाहीर केलेल्या यादीत आटपाडी तालुक्याचा समावेश नाही, हे अन्यायकारक असून, याविरोधात आवाज उठविणार आहे. शासनदरबारी प्रयत्न करून आटपाडीचा समावेश करण्यासाठी आमदारांनी प्रयत्न करायला हवे होते. त्यांचे अपयश दिसून येत आहे. कामाचे जसे श्रेय आमदार घेतात, तसे या अन्यायाचेही श्रेय त्यांनी घ्यावे. तालुक्यात टंचाई असतानाही लाभ मिळणार नाहीत, यास आमदार जबाबदार आहेत.
- अमरसिंह देशमुख, माजी जि. प. अध्यक्ष, आटपाडी