तासगावचे कारभारी ‘बोलण्यात फायर; कामात फ्लॉवर’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2022 01:48 PM2022-01-29T13:48:46+5:302022-01-29T13:51:10+5:30
गेल्या पाच वर्षांत अपवाद वगळता बहुतांश कारभाऱ्यांचा कारभार ‘बोलण्यात फायर आणि कामात 'फ्लॉवर’ असाच राहिला आहे.
दत्ता पाटील
तासगाव : तासगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वेध नेत्यांसह, कार्यकर्त्यांना लागले आहेत. मावळत्या सभागृहातील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांचा कारभार पाहिला, तर येणाऱ्या निवडणुकीची भिस्त नेत्यांवरच असल्याच दिसते. गेल्या पाच वर्षांत अपवाद वगळता बहुतांश कारभाऱ्यांचा कारभार ‘बोलण्यात फायर आणि कामात फ्लॉवर’ असाच राहिला आहे.
नगरपालिकेची गत निवडणूक अटीतटीने झाली. भाजपला बहुमतासह सत्ता मिळाली, जनतेने विरोधक म्हणून राष्ट्रवादीच्या आठ नगरसेवकांनाही सभागृहात पाठवले. खासदार संजयकाका पाटील यांचा एकहाती अंमल असल्याने कोट्यवधींचा निधी तासगावात आला.
मात्र, हा निधी खर्च करताना भ्रष्टाचाराचे अनेक कारनामे चव्हाट्यावर आले. कोट्यवधीच्या विकासकामांचा गाजावाजा करत सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. या कामांचा दर्जा, झालेली कामे जनतेच्या हिताची किती आणि कारभाऱ्यांच्या हिताची किती? याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.
दुसरीकडे विरोधक म्हणून राष्ट्रवादीच्या कारभाऱ्यांची अवस्था तर त्याहून बिकट. नगरसेवक म्हणून सभागृहात बोलायला संधी नाही. सभागृहाबाहेर विरोधक म्हणून प्रभाव नाही. अशा कसरतीत पाच वर्षे कधी निघून गेली, हे त्यांनाही कळले नाही. अर्थात दोन्ही पक्षांतील मोजक्या नगरसेवकांचा याला अपवाद आहे. पण बहुतांश नगरसेवकांचा सगळा कारभार ‘बोलण्यात फायर आणि कामात फ्लॉवर’ असाच राहिला.
त्यांना राजकारण आणि ठेकेदारीतच रस
राजकारणात आणि ठेकेदारीतच जास्त रस आहे. सभागृहात विकासकामे, जनतेच्या प्रश्नांवर मौन धारण करुन 'फ्लॉवर' असणारे कारभारी पार्टी मिटींगमध्ये मात्र 'फायर' होऊन ठेकेदारीसाठी एकमेकांवर धावून जात होते, हेच चित्र पाच वर्षात दिसले. अर्थात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही याला अपवाद नाहीत.
नियम डावलून खर्च
जनतेच्या हिताच्या किती प्रश्नांची सोडवणूक केली, याचे उत्तर मिळण्याची खात्री नाही. खासदारांच्या पाठपुराव्याने आलेला निधी स्वत:च्या सोईनुसार कधी नियम डावलून, तर कधी नियमात बसवून खर्ची टाकायचा. ठेकेदाराची शिफारश करुन, तर कधी ठेकेदार तयार करुन काम करायचे आणि स्वत:चे भले करायचे, असाच अनुभव आहे. निवडणुकीत झालेला आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ लावण्यात पाच वर्षे निघून गेली.