सांगली जिल्ह्यातील ३७९ दूध संकलन संस्थांवर अवसायक, शासनाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध 

दूध संस्थांवरील कारवाई मागे घेण्याची स्वतंत्र भारत पक्षाची मागणी

सांगली : जिल्ह्यातील ३७९ संस्था जिल्हा, तालुकास्तरीय आणि मल्टिस्टेट सहकारी दूध संघांना दूध पुरवठा करीत नाहीत. म्हणून या सर्व संस्था अवसायनात काढून त्यांच्यावर अवसायक नेमलेले आहेत. सहकार विभागाच्या या कारवाईचा स्वतंत्र भारत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलीत जाहीर निषेध केला आहे. तसेच शासनाने कारवाई मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच दूध संकलन केंद्रांना परवानगी मिळाली पाहिजे, अशी मागणीही केली.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. शासनाच्या आदेशाची ओळी करून जोरदार घोषणाबाजी केली. सहकारी दूध संस्था बंद करू नयेत, या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. आंदोलनात सुरेश पाटील, शरद पाटील, सदाशिव सपकाळ, रावसाहेब पाटील, आनंदा पाटील, जयकुमार पाटील, गजानन मगदूम आदी उपस्थित होते.

स्वतंत्र भारत पक्षाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, दूध संस्थांनी समाधानकारक खुलासा करावा, अन्यथा कायमस्वरुपी संबंधीत संस्था बंद करण्यात येतील, असा शासनाने आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाचा हा आदेश ग्रामीण भागातील छोट्या दूध संघांवर अन्यायकारक व जुलमी आहे. त्याचा परिणाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक दूध उत्पादक संस्था खासगी दूध संघांना दूध पुरवठा करून शेतकऱ्यांच्या दुधाला चांगला दर देत आहेत. यामुळे शासनाने सहकार मोडीत काढणारा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

हुकूमशाही पध्दतीची कारवाई : सुनील फराटे

वर्षातून दोनवेळा यात्रा व दिवाळीसारख्या मोठ्या सणाला फरक बिले दूध संस्था शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी उसनवार न करता आनंदाने पार पडत आहेत. अशा छोट्या दूध संघांना शासनाने प्रोत्साहन देण्याऐवजी केवळ जिल्हा, तालुकास्तरीय दूध संघांना दूध पुरवठा करीत नाहीत. खासगी दूध संघांना दूध पुरवठा करतात म्हणून अवसायनात काढून अवसायक नेमणे हे हुकूमशाही पध्दतीने सहकार विभागाने कारवाई केली आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केला.