महामंडळाच्या कर्जावरून बँक अधिकारी धारेवर : सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

सरकारने मराठा तरुणांसाठी सुरू केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाची कर्जप्रकरणे बँकांकडून अडवली जात असल्याच्या कारणावरून बँक अधिकाºयांना जिल्हाधिकाºयांनी मंगळवारी धारेवर धरले.

ठळक मुद्दे५० प्रकरणे त्वरित मंजूर करण्याच्या सूचना बँकांनीही आपली भूमिका बदलावी, असे आवाहनही त्यांनी बँकेच्या अधिकाºयांना केले.

सांगली : सरकारने मराठा तरुणांसाठी सुरू केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाची कर्जप्रकरणे बँकांकडून अडवली जात असल्याच्या कारणावरून बँक अधिकाºयांना जिल्हाधिकाºयांनी मंगळवारी धारेवर धरले. पुढील तीन महिन्यात प्रत्येक बँकेने किमान ५० प्रकरणे मंजूर करावीत, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी काळम-पाटील यांनी घेतला. यावेळी आ. अनिल बाबर, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, सतीश साखळकर, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक सर्जेराव पाटील यांच्यासह सर्व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मराठा तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढली आहे. संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाच्यावतीने क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांची दखल घेऊन अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला बळ देण्याचा निर्णय घेतला. पाटील महामंडळाकडून मराठा तरुणांना कर्ज देण्यात येतात. त्यासाठी जिल्ह्यातील दोन हजार कर्जाच्या प्रस्तावांना महामंडळाने मंजुरी दिली. मात्र बँकांनी आतापर्यंत केवळ ९७ कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. उर्वरित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास बँक अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बैठकीत केला. महामंडळाकडून मंजूर केलेल्या प्रस्तावांपैकी १० टक्केही बँकांनी कर्जपुरवठा केला नसल्याचे स्पष्ट झाले.

बँका कर्जप्रकरणे अडवत असल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्हाधिकाºयांनी शासनाने कर्जाची हमी घेतली आहे, याशिवाय सरकार व्याजही भरणार आहे, मग कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर का होत नाहीत, असा सवाल त्यांनी बँक अधिकाºयांना करून चांगलेच फैलावर घेतले. आ. बाबर आणि ‘स्वाभिमानी’चे खराडे यांनी बँकांच्या असहकार्याबाबत बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.

सरकार योजनेला बळ देत असताना बँकांनी आडमुठेपणाची भूमिका सोडून द्यावी. पुढील तीन महिन्यात प्रत्येक बँकेने किमान पन्नास प्रकरणांना कर्जपुरवठा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी काळम-पाटील यांनी दिल्या. ज्या बँका अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज प्रकरणे मंजूर करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईसाठी सरकारकडे प्रस्ताव देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला. जिल्हा समन्वयक पाटील यांनी महामंडळाच्या आॅनलाईन कर्ज प्रकरणांबाबत माहिती दिली.

शासनाच्या योजना फसव्या आहेत का? : बाबर
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांना शासनाने हमी घेतली आहे, मात्र बँका कर्ज नाकारत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत, शासनाच्या योजना फसव्या आहेत का? असा सवाल आ. अनिल बाबर यांनी बँक अधिकाºयांपुढे उपस्थित केला. तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, त्यासाठी बँकांनीही आपली भूमिका बदलावी, असे आवाहनही त्यांनी बँकेच्या अधिकाºयांना केले.