सहकारी बँकांबाबत धोरणे आखताना खबरदारी हवी-- भगवंत आडमुठे,, चर्चेतील व्यक्तीशी थेट संवाद

शेतकरी जिद्दीने शेतीचे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यांना मदत करता येईल, अशी शासनाची धोरणे हवीत. - भगवंत आडमुठे

ठळक मुद्दे सिंचन योजनांमुळे शेतीचे चित्र बदलतेय

अविनाश बाड ।

शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सहकारी बॅँकांना कर्जपुरवठा करता येत नाही. सिंचन योजनांमुळे शेतीचे चित्र बदलत आहे. शेतीपूरक कर्जपुरवठा केल्यास शेतकऱ्यांकडे पीक गेल्यावरच त्यांच्या हाती पैसे येणार असताना, महिन्याचा हप्ता आता आकारावा लागत आहे. शासनाने आणि रिझर्व्ह बॅँकेने सहकारी बॅँकांबाबत शेतकरीपूरक धोरणे आखण्याची गरज आहे, असे मत दि बाबासाहेब देशमुख सहकारी बॅँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भगवंत आडमुठे यांनी व्यक्त केले.
प्रश्न : सांगली जिल्ह्यातील सहकारी बॅँकांनी १० हजार कोटी व्यवसायाचा टप्पा पार केला आहे, हे कसे शक्य झाले?
उत्तर : सहकारी बॅँकांवरील लोकांचा विश्वास वाढला आहे. ठेवींवर विमा आहे. राष्टÑीयीकृत बॅँकांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष चांगली सेवा दिली जात आहे. राष्टÑीयीकृत बॅँकेत १५-१५ दिवस खाते उघडत नाहीत. नंतर १५ दिवसांनी चेकबुक मिळते. इथे आम्ही तासात खाते उघडून पुस्तक देतो. एक-दोन दिवसांत चेकबुक देतो. पॅनकार्ड आम्ही (सहकारी बॅँका) खर्च करून खातेदारांना काढून देतोय. तीन-तीन वर्षांचा आयकर परतावा आणि किचकट कागदपत्रे मागून गरजूंना हेलपाटे मारायला लावत नाही. गरजेच्या वेळी कर्ज देतो. त्यामुळे व्यवसाय आपोआप वाढू लागला.

प्रश्न : सध्या सहकारी बॅँकांपुढे कोणती आव्हाने आहेत?
उत्तर : ठेवींवर सध्या सरासरी ९ टक्के व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर १२ ते १४ टक्के आकारावा लागतो. राष्टÑीयीकृत बॅँका ५ ते ७ टक्के व्याजदराने ठेवी घेतात. त्यामुळे ते ९ ते १० टक्के व्याजदराने कर्जे देतात. त्यामुळे मोठे कर्जदार राष्टÑीयीकृत बॅँकांना पसंती देतात. शसनाची सगळी खाती, सबसिडी खाती राष्टÑीयीकृत बॅँकेत आहेत. त्यामुळे त्यांना बिनव्याजी कोट्यवधींचा फंड मिळतो. सहकारी बॅँका ग्रामीण भागात जादा असल्याने नेट बॅँकिंग, मोबाईल बॅँकिंग, एटीएम सुविधा देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. इंटरनेट सुविधा वेगवान मिळत नाही.

शासनाकडून अपेक्षा काय?
शासन आणि रिझर्व्ह बॅँक यापैकी एकाचेच सहकारी बॅँकांवर नियंत्रण हवे. दोघांचे बंधन सध्या आहे. दोघांचे नियम वेगवेगळे आहेत. दुहेरी नियंत्रण असल्याने अनेकदा काम करणे कठीण होते. एनपीएचा कालावधी १८० दिवसांचा करावा. सध्या एक लाखापर्यंत कर्ज जसे ई-कराराचा बोजा नोंदवून देता येते. तसे १० लाख कर्जापर्यंत देता यायला हवे. रजिस्टर मॉरगेज (गहाणखत)चा भुर्दंड कर्जदाराला पडणार नाही. नफ्यावरील आयकर १० टक्के असावा.