भाजीपाला विक्रेत्यांचे उपोषण मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : भाजीपाला विक्रेत्यांकडून उपयोगकर्ता कर रद्द करावा, त्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी जनसेवा फळे, भाजीपाला व खाद्यपेय विक्रेता संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष शंभुराज काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेसमोर उपोषण सुरू करण्यात आले होते. गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी याची दखल घेत आंदोलनस्थळी भेट दिली. याबाबत नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

जनसेवा भाजीपाला संघटनेच्यावतीने सोमवारी या मागण्यांसाठी महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याची दखल महापालिकेने न घेतल्याने काटकर यांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. सोमवारी रात्रीपासून भाजीपाला विक्रेत्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली.

काटकर म्हणाले, कोरोनामुळे विक्रेत्यांचा आठ महिने व्यवसाय बंद आहे. त्यात उपयोगकर्ता कर वसूल केला जात असल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे. गतवर्षी नोंदणी केलेल्या विक्रेत्यांना अजूनही परवाने दिलेले नाहीत. परवाने दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.

गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी आमदार अनिल बाबर, प्रा. नितीन बानुगडे-पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय विभुते, दिगंबर जाधव उपस्थित होते. आयुक्त नितीन कापडणीस, उपायुक्त राहुल रोकडे हेही आंदोलनस्थळी दाखल झाले. संघटनेच्यावतीने मंत्री देसाई यांना निवेदन देण्यात आले.

काटकर यांनी, परवाने देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार केली. त्याला आयुक्तांनी हरकत घेतली. सध्या २५० परवाने तयार आहेत, त्यांचे वाटपही सुरू केल्याचे कापडणीस यांनी स्पष्ट केले. अखेर देसाई यांनी, महापालिका स्तरावरील प्रश्न आयुक्तांनी तातडीने सोडवावेत, अन्य प्रश्नांबाबत नगरविकास मंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेतले.

चौकट

नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक

सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी येथे उपस्थित आहे. उपयोगकर्ता करासह विक्रेत्यांच्या इतर प्रश्नांबाबत नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. सोलापूरचा दौरा संपल्यानंतर आयुक्त व संघटनेच्या प्रतिनिधींना मुंबईत बोलावून घेऊ. नगरविकास मंत्रालयाकडून संघटनेच्या मागण्या मार्गी लागतील, अशी ग्वाही मंत्री देसाई यांनी दिली.