‘नगररचना’मधील बडे मासे नामानिराळेच

जिल्हा सुधार समितीचा आरोप : बोगस बांधकाम परवाना प्रकरण; अधिकाऱ्यांमुळे शहर भकास

सांगली : महापालिकेतील नगररचना विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे शहर भकास होत आहे. महापालिका हद्दीतील अनेक बांधकामांना अद्याप परवानेच नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यात बोगस बांधकाम परवान्याप्रकरणी सर्वसामान्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पण ‘नगररचना’तील अधिकारी, अभियंते, वास्तुरचनाकार हेही तितकेच दोषी असताना, या बड्या माशांवर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर कारवाई कधी करणार, असा सवाल जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत उपस्थित केला.
चव्हाण म्हणाले की, नगररचना विभागातील बोगस बांधकाम परवान्याप्रकरणी आठ प्रकरणे समोर आली आहेत. यात राजकुमार राठोड, अमित शिंदे, अमोल जैनावर, अशोक राजोबा, मोरम्मा माणशेट्टी, संपदा पाटील व विशाल पाटील, गजानन सर्वदे, झाकीरहुसेन मुजावर यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहे. महापालिकेकडून एजंट आणि जागा मालकांवरच कारवाई झाली आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास बऱ्याच मोठा घोटाळा उघडकीस येईल. ३० ते ३५ जणांना तुरूंगाची हवा खावी लागेल.
बोगस परवान्यांसाठी शिक्के बाहेर कसे गेले, हा खरा प्रश्न आहे. पण त्याचा शोध घेतला जात नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वरदहस्ताशिवाय दाखल्यांची बोगसगिरी शक्यच नाही. महापालिकेने ज्यांच्यावर आरोपी म्हणून कारवाई केली आहे, त्यांच्यासाठी ज्या अभियंत्यांचे अर्ज दाखल आहेत, ते कोण आहेत? त्यांच्या कार्यालयात महापालिकेचे शिक्के आणि सह्यांचे परवाने त्या अभियंत्यांच्या कार्यालयात गेलेच कसे? असा सवालही त्यांनी केला.
जिल्हा सुधार समितीने बोगस बांधकाम परवान्याबाबत तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. आठ बोगस दाखल्यांची माहिती सुधार समितीनेच महापालिकेला दिली होती. यातील सर्वांवर गुन्हे दाखल झाले. पण संबंधित अभियंते आर्किटेक्ट यांना दोषी ठरविण्यात आलेले नाही. यातील काही दाखले तर चक्क रविवारी सुटीदिवशी देण्यात आले आहेत.
या सर्वच कारभाराला नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारीच जबाबदार आहेत. आता चव्हाट्यावर आलेल्या प्रकरणांपैकी अनेक बोगस प्रकरणे अशी आहेत, ज्यावर महापालिकेने चक्क दुसऱ्यांच्या जागेवर बांधकाम परवाने दिले आहेत. हा सर्व कारभार होत असताना अधिकारी झोपले होते का? नगररचनातील फायली अनधिकृत व्यक्ती हाताळत असतात. हार्डशीपच्या नावाखाली एफएसआयची चोरी केली जात आहे. ठराविक एजंटांचेच प्रस्ताव जलदगतीने मंजूर केले जातात. येत्या सात दिवसांत नगररचना विभागाचा कारभार सुधारला नाही, तर सुधार समिती स्टाईलने आंदोलन करू, तसेच ‘आयुक्त हटाव, सांगली बचाव’ आंदोलन हाती घ्यावे लागेल, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.
यावेळी जिल्हा सुधार समितीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. अमित शिंदे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
रवींद्र चव्हाण यांच्यानावेच दिला बोगस दाखला...
महापालिकेच्या नगररचना विभागातून रवींद्र चव्हाण यांच्यानावेच बोगस बांधकाम परवाना देण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. याबाबत चव्हाण म्हणाले की, नेमिनाथनगरातील एका इमारतीचे सात वर्षांपूर्वी काम केले होते. पण त्या इमारतीचे आराखड्याबाहेर जाऊन काम करण्यात आले. पार्किंग गायब करून, सामासिक अंतरात बांधकाम करून त्याची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे मी ते काम बेकायदेशीर असल्याने सोडून दिले. वास्तविक ज्या आर्किटेक्टने बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केला, त्याच्याच नावे पूर्णत्वाच्या दाखल्याचा अर्ज करावा लागतो. महापालिका सर्व निकष तपासूनच त्यांच्यानावे पूर्णत्वाचा दाखला देते. पण आता सात वर्षांनी माझ्याचनावे बोगस अर्ज करण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेने संबंधितांना पूर्णत्वाचा बोगस दाखलाही दिला आहे. या दाखल्यासंदर्भात अर्ज मागणीची नोंद तपासली. त्यामध्ये माझ्या अर्जाची नोंदच नाही. असे असूनही बोगस दाखला दिलाच कसा?
बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी महापालिकेकडून संबंधित जागामालकाला ५२/५३ खाली नोटीस बजाविली जाते. या नोटिसा म्हणजे नगररचना विभागासाठी रोजगार हमी योजनाच असते. अतिक्रमण काढतानाही महापालिकेकडून दुजाभाव केला जातो. बड्यांची अतिक्रमणे काढली जात नाहीत, पण सर्वसामान्य नागरिकांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जातो. बांधकाम नियमावलीचे निकषच पाळले जात नाहीत. ड्राफ्टस्मन दर्जाचा अधिकारी नगररचना विभागाचा कारभार चालवितो. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर सतत गोड बोलतात. पण आम्हाला गोड बोलणारा नव्हे, तर कडक कारवाई करणारा आयुक्त हवा आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
महापालिका म्हणते विलंब नाही !
कॉर्पोरेशन बँकेने बांधकाम परवान्याची तपासणी करण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव दिला होता. याप्रकरणी नगररचना विभागाकडून विलंब करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्याबाबत नगररचनाचे सहाय्यक संचालक दिलीप कदम यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले की, कॉर्पोरेशन बँकेने १ सप्टेंबर, २६ सप्टेंबर व ६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी बांधकाम परवाने तपासणी करून अहवाल देण्याचे पत्र आयुक्तांच्या नावे दिले होते. या पत्रांव्यतिरिक्त बँकेने कोणतेही स्मरणपत्र दिलेले नाही. बँकेचे पत्र प्राप्त होताच चौकशी सुरू केली होती. ही प्रकरणे २००३ पासून २०१५ पर्यंतची असल्याने त्याचे अभिलेख तपासणे गरजेचे होते. त्यानुसार तपासणी करून अहवाल आयुक्तांना दिला. आयुक्तांनी काही सूचना करून फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नऊ व्यक्ती, संबंधित आर्किटेक्ट व अभियंते यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे घेणे आवश्यक होते. त्यानंतर ३१ मार्च २०१७ रोजी विधी विभागाचा सल्ला घेण्याचा आदेश झाला. त्यानुसार अ‍ॅड. सुशील मेहता यांचे मत विचारात घेऊन ७ एप्रिल रोजी फिर्यादीचा मुसदा तयार केला. त्यानंतर ८ रोजी पोलिसांत फिर्याद दिली. या प्रकरणात गोपनीयता व सत्यता पडताळणी आवश्यक असल्याने दैनंदिन काम सांभाळून कमी वेळेत कार्यवाही केली आहे. नगररचना विभागाकडून कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही, असे कदम यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य केंद्रे, शाळा, सिव्हिलही विनापरवाना
चव्हाण म्हणाले, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत महापालिकेकडून ठिकठिकाणी आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. यापैकी काही आरोग्य केंद्रांना बांधकाम परवानेच घेतलेले नाहीत. वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयातही बांधकाम सुरू आहे. त्यालाही परवाना नाही. शहरात अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू आहेत. कित्येक शाळांनी अजूनही बांधकाम परवाना, परिपूर्ती प्रमाणपत्रच घेतलेले नाही. या शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रणाही बसविण्यात आलेली नाही.