आयुक्त राबवितात भाजपचा अजेंडा

आयुक्त राबवितात भाजपचा अजेंडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांचा ‘कार्यक्रम’ करण्यासाठीच आयुक्त खेबूडकर हे भाजपचा अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप महापौर हारुण शिकलगार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
महापौर शिकलगार व आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यातील संघर्ष पेटला आहे. दोन दिवसांपूर्वी महापौरांनी आयुक्तांना बंगल्यावरील बैठका बंद करा, असा दम भरला होता. गेल्या वर्षभरापासून दोघांत चांगला समन्वय होता. पण काही दिवसांपासून दोघात वितुष्ट निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत महासभेत आयुक्त, प्रशासनाची बाजू महापौरांनी नेहमीच सारवून घेतली आहे. पण आता दोघांत संघर्ष निर्माण झाल्याने यापुढे पदाधिकारी विरूद्ध अधिकारी असा सामना रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ते म्हणाले, आयुक्त महापालिकेचे मालक झाल्याप्रमाणे बंगल्यात अधिकाऱ्यांच्या नुसत्या बैठका घेत आहेत. त्यामुळे सदस्यांना काही माहिती हवी असेल, फायलींचा निपटारा करायचा असेल, तर अधिकारी खुर्चीवरच नसतात. दुसरीकडे नागरिकांचा संताप वाढला की आयुक्त अधिकाऱ्यांना, पदाधिकाऱ्यांना समोर करीत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यायचे आणि प्रशासनाने ते राबवायचे असतात, असे असताना आयुक्त सदस्यांच्या फायलींवर शेरे मारत आहेत.
विकास कामे मंजूर असतानाही ठेकेदार वर्कआॅर्डरशिवाय काम करायला तयार नाहीत. पावसाळा तोंडावर आला आहे. गुंठेवारी भागाची दुरवस्था असताना आयुक्त ठामपणे निर्णय घेत नाहीत. आयुक्तांना सत्ताधाऱ्यांचा कार्यक्रम करायचा आहे, ते शहरातील विकास कामे थांबवून भाजपचा छुपा अजेंडा राबवत असल्याचा आरोपही केला. प्रतिनियुक्तीवरचा एकही अधिकारी सक्षमपणे काम करीत नाही. आयुक्त चुकीच्या पध्दतीने काम करीत आहेत. शहरातील नागरिक सुविधांपासून वंचित असताना आयुक्त अधिकाऱ्यांचा लवाजमा घेऊन कचरा डेपोवर कशासाठी फिरत असतात. आयुक्तांना याबाबत वारंवार सांगूनही कामात सुधारणा होताना दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगाविला.
समन्वय बिघडला : संताप वाढला
गेल्या काही दिवसांपासून महापौर शिकलगार आणि आयुक्त खेबूडकर यांच्यात समन्वय नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. आयुक्त बंगल्यात बसून बैठका घेत असल्याने सदस्यांची कामे रखडली असल्याचा आरोप शिकलगार यांनी केला आहे. महापौर आणि आयुक्त यांच्यात संघर्ष सुरु आहे. अधिकारी सांगूनही काम करीत नाहीत, मात्र याचा फटका पदाधिकाऱ्यांना बसत आहे. शामरावनगरातील महिला पाण्यासाठी सतत महापालिकेवर मोर्चे काढत आहेत, पदाधिकारी, सदस्य यांना दोषी ठरवत आहेत. त्यामुळे महापौरांचा संताप वाढला आहे.