महापालिका बरखास्तीसाठी भाजपची ‘फिल्ंिडग’
By admin | Published: April 13, 2017 10:10 PM2017-04-13T22:10:47+5:302017-04-13T22:10:47+5:30
सांगलीत कोअर कमिटीची बैठक : काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीची धास्ती
सांगली : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सव्वा वर्षाचा कालावधी असतानाच, राज्यातील सत्तेच्या जोरावर महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी भाजपच्या कोअर कमिटीत करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षणातील घोटाळ्याचा आधार घेऊन महापालिका बरखास्त करावी, यासाठी भाजपने जोर धरला आहे. पालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची धास्ती भाजपने आतापासूनच घेतल्याचे समजते.
तीन दिवसांपूर्वी सांगलीत भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत महापालिका निवडणुकीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीनंतर सांगली जिल्ह्यात भाजपच्या विजयाचा रथ चौफेर उधळला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार भाजपचे निवडून आले. त्यानंतर झालेल्या नगरपालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही भाजपचाच झेंडा फडकला आहे. त्यामुळे आता भाजपने सव्वा वर्षानंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा सूरही बदलला आहे. महापौर हारूण शिकलगार यांनी महावीर उद्यान सुशोभिकरणावेळी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्याला राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर प्रभाग २२ ची पोटनिवडणूक बिनविरोध करून काँग्रेसने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
काँग्रेसचे नेते आमदार पतंगराव कदम यांनीही आघाडीबाबत जाहीर वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षातील नेते, नगरसेवक व कार्यकर्त्यांमध्ये आघाडीची मानसिकता तयार झाली आहे. त्याचीच धास्ती भाजपच्या कोअर कमिटीने घेतल्याचे दिसून येते.
कोअर कमिटीच्या बैठकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीवरही चर्चा झाली. दोन्ही पक्षांना आणखी एक वर्षाची संधी दिली, तर ते पालिका निवडणुकीत जोमाने उतरतील, त्यामुळे भाजपला महापालिकेची निवडणूक जड जाईल, असा सूर काही पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत आळवला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला संधी द्यायची नसेल, तर महापालिका बरखास्त करणे हाच पर्याय असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेच्या स्थापनेपासून झालेल्या लेखापरीक्षणांचा आधार घ्यावा. या लेखापरीक्षणात एक हजार कोटीहून अधिकचे घोटाळे झाले आहेत. लेखापरीक्षकांनी महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचा आधार घेऊन राज्य शासनाने निवडणुकीपूर्वी एक वर्ष महापालिका बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करावी. प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली महापालिकेची निवडणूक झाल्यास ती भाजपला सोपी जाईल, असा तर्क बैठकीत मांडण्यात आल्याचे समजते.
गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते महापालिकेच्या राजकारणात सक्रिय झाले आहेत. रस्ते, गटारीसह विविध शासकीय योजनांच्या पूर्ततेसाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरू झाला आहे. दोन्ही पक्ष वर्षभर एकत्रित आले तर त्याचा परिणाम महापालिकेच्या निवडणुकीवरही होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना आताच रोखणे योग्य ठरणार असल्याचे मतही एका पदाधिकाऱ्याने बैठकीत व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)
अंकुश ठेवण्यात अपयश
महापालिकेच्या कारभारावर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यामार्फत अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. सुरुवातीला त्यात बऱ्यापैकी यश आले. आयुक्तांनी अनेक बोगस कामांना चाप लावला. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करताना आयुक्तांच्या कामावर मर्यादा येतात. महासभा, स्थायी समिती सभेच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांचीच कोंडी केली. त्यात कॉँग्रेस नेत्या जयश्रीताई पाटील, आमदार पतंगराव कदम हेही पालिकेत सक्रिय झाले आहेत. काही विकासकामेही मार्गी लावली जात आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यात सध्याच्या स्थितीत म्हणावे तितके यश आलेले नाही, असेही एका पदाधिकाऱ्याने बैठकीत सांगितल्याचे समजते.