राममंदिर चौकातील बीओटी; २४ मार्चपर्यंत अहवाल द्या

शासनाकडून आदेश : काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले

सांगली : तत्कालीन काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सांगलीतील मोक्याच्या जागांवर बीओटीतून व्यापारी संकुले उभारण्यात आली. यापैकी राममंदिर चौकात उभारण्यात आलेल्या बीओटीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने येत्या २४ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी महापालिकेला दिले. या आदेशामुळे बीओटीतील गैरव्यवहाराला वाचा फुटली असून, तत्कालीन काँग्रेस सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
महापालिकेत २००३ ते २००८ काळात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. या काळात अनेक ऐनवेळचे ठराव करण्यात आले होते. शिवाय शहरातील मोक्याच्या जागांवर बीओटीदेखील उभारली आहे. बीओटीचा ठरावदेखील ऐनवेळच्या विषयांमध्ये झाला होता. यामध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून आली होती. शहरातील राममंदिर चौक, काँग्रेस कमिटीजवळील वि. स. खांडेकर वाचनालयाची इमारत, स्टेशन चौकातील एसएफसी मॉल आदी मोक्याच्या जागा बीओटी तत्त्वावर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी विकसित केल्या होत्या. या जागा विकसित करताना चालू बाजारभावाचे मूल्य महापालिकेच्या सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांनी आकारले नव्हते. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शिवाय बीओटीची निविदा प्रक्रिया राबविताना अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे लेखापरीक्षणात निदर्शनास आले आहे.
बीओटीप्रकरणी सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ व वि. द. बर्वे यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या; तर काहींनी न्यायालयात धाव देखील घेतली आहे. या तक्रारींची आता राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करताना ठेकेदाराचे कल्याण केले गेले आहे. या प्रकल्पात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तसे ताशेरे विशेष लेखापरीक्षणात नोंदविण्यात आले असून त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यानुसार २४ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
या आदेशामुळे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाने बीओटीप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त, मालमत्ता अधिकारी, महापौर व संबंधित नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.
महापालिकेच्या निवडणुका सव्वा वर्षावर आल्या आहेत. यामुळे भाजप सरकारने आता बीओटीचे अस्त्र उपसले आहे. तत्कालीन पदाधिकारी व नगरसेवकांवर कारवाई झाल्यास काँग्रेसला मोठा धक्का सहन करावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)