परिपत्रकासाठी एकरकमी योजनेला ‘ब्रेक’

भू-विकास बँक : योजनांबाबतही संभ्रमावस्था कायम

अविनाश कोळी -सांगली -राज्यातील भू-विकास बॅँका बंद करण्याच्या निर्णयाबरोबरच कर्जवसुलीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेला परिपत्रकाअभावी ‘ब्रेक’ लागला आहे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय होऊन दोन महिने उलटले तरी, यासंदर्भातील परिपत्रक न निघाल्यामुळे जिल्हा बॅँकांची संभ्रमावस्था वाढली आहे. भू-विकास बँकांच्या प्रश्नावर नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीने मे महिन्यात बँका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. अवसायनाची प्रक्रिया राबविताना कर्जवसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना, कर्मचाऱ्यांची देणी, समायोजन, तसेच राज्य शासनाची एकूण वसुली कोणत्या माध्यमातून करायची, या गोष्टी निश्चित करण्यात आल्या. शासनाला भू-विकास बँकांकडून १९०० कोटी रुपये येणे आहेत, हा मुद्दा वारंवार चर्चेत आला. त्याच आधारावर शासनाने या बँका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला असला तरी, यासंदर्भातील सविस्तर शासन परिपत्रक अद्याप निघालेले नाही. त्याच शासनाने येणी-देणी निश्चित केली नसल्याने गोंधळ वाढला आहे. राज्य भू-विकास कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करूनही शासनाकडून परिपत्रकाविषयी अद्याप कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही.
राज्य भू-विकास कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार शासनाकडे येणी-देणी निश्चितीवर शिक्कामोर्तब करण्याची विनंती केली होती. मात्र आजअखेर शासनाकडून याबाबतची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे केवळ शासनाच्याच थकबाकीची रक्कम चर्चेत राहिली. येणी-देणी निश्चित झाल्यानंतर राज्यभरातील बँकांच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील ११ बँकांच्या सक्षमतेवरही शिक्कामोर्तब होणार आहे. सक्षम आणि असक्षम बँका शासनाच्या आदेशाने अवसायनातच निघणार आहेत. ज्या बँका सक्षम आहेत, त्यांनाही राज्यभरातील हिशेबाच्या आकडेवारीची प्रतीक्षा लागली आहे. ही आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा शासनाविरोधात लढा उभारण्याची तयारी सक्षम बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सुरू आहे.

‘त्या’ संस्थांना भुर्दंड
राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ५ एप्रिल २०१३ रोजी कवठेएकंद येथील दोन पाणीपुरवठा संस्थांना सवलत दिली. २०१२ मध्ये या संस्थांचा हिशेब केला. त्यावेळी ९ कोटी ३९ लाख २० हजार थकबाकी होती. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांना नाहक तीन वर्षाच्या व्याजाचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. शासनाने जिल्ह्यातील अन्य पाणीपुरवठा संस्था सोडून कवठेएकंदच्या दोन्ही संस्थांनाच सवलत दिल्याने कर्मचारी संघटनेने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही बाब आता न्यायप्रविष्ट आहे.

कर्जवसुलीस थंडा प्रतिसाद
बॅँका बंद करण्यात येणार असल्याची घोषणा शासनाने केल्यामुळे थकबाकीदार कर्जदारांनी कर्ज परतफेडीबाबत निरुत्साह दाखविला. कर्जवसुलीवर कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्कम अवलंबून असल्याने सध्याच्या वसुलीच्या स्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.