सांगली जिल्हा बॅँकेतही वशिलेबाजीला ‘ब्रेक’ : नोकरभरतीसाठी बंधने लागू

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांमधील नोकरभरतीसाठी शासनाने नवे आदेश लागू केले असून, त्यात अनेकप्रकारची बंधने घालण्यात आली आहेत.

ठळक मुद्देप्रक्रियेवर राहणार शासनाचा ‘वॉच’

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांमधील नोकरभरतीसाठी शासनाने नवे आदेश लागू केले असून, त्यात अनेकप्रकारची बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्हा बॅँकेत लवकरच होणाऱ्या नोकर भरतीमध्येही वशिलेबाजीला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे भरतीवर डोळा ठेवून बसलेल्या अनेक राजकारण्यांच्या मनसुब्यांनाही धक्का बसला आहे.

सांगली जिल्हा बँकेचा कर्मचारी आकृतिबंध हा १ हजार ४४२ चा आहे. सध्या ९८७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. अद्याप ४६५ जागा रिक्त आहेत. भरती प्रक्रियेला मंजुरी मिळाली असून, यातील किमान तीनशे जागा भरण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे यापूर्वीच वशिलेबाजीचा बाजार सुरू झाला आहे.

राज्यातील तीन जिल्हा बँकांमध्ये झालेल्या वादग्रस्त भरतीला शासनाने स्थगिती दिली होती. त्यासंदर्भात नुकताच एक आदेश शासनाने काढला आहे. यामध्ये त्यांनी जिल्हा बॅँकांच्या नोकरभरतीबाबत अनेक बंधने घातली आहेत. आॅनलाईन नोकरभरतीसाठी त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती बॅँकांना करावी लागणार आहे. ही संस्था नोंदणीकृत असण्याबरोबरच संस्थेने पूर्वी किमान पाच राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका किंवा शासनाच्या विभागातील भरती प्रक्रिया राबवलेली असली पाहिजे, असे बंधन आहे. बँकेच्या गरजेनुसार आवश्यक नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ असलेल्या संस्थेची निवड करावी लागणार आहे. भरतीची जाहिरात देण्यापासून ते अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करण्यापर्यंतची जबाबदारी संस्थेची राहणार आहे.

भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब झाल्याची तक्रार आली तर शासन अशी प्रक्रिया केव्हाही रद्द करू शकते. त्यामुळे बॅँकेतील वशिलेबाजीला आळा बसणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नोकर भरतीची प्रक्रिया जिल्हा बॅँकेने सातत्याने पुढे ढकलली आहे. संचालक मंडळातही यावरून वाद निर्माण झाले होते. याच कालावधित काही लोकांनी जिल्हा बॅँकेतील भरतीसाठी वशिलेबाजीचा बाजार मांडल्याची चर्चा सुरू होती. सांगली जिल्हा बॅँकेतील यापूर्वीची एक भरती प्रक्रियासुद्धा वादात सापडली होती. प्रशासकांच्या नियुक्तीपूर्वी संचालक मंडळाने केलेला गैरकारभारही राज्यभर गाजला होता. भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी अजूनही प्रलंबित आहे.

अशा परिस्थितीत प्रशासकांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नवे पदाधिकारी व संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. गेल्या तीन वर्षात जिल्हा बॅँकेत एकही भ्रष्टाचाराचे किंवा वादग्रस्त प्रकरण घडले नाही. संपूर्ण राज्यात सांगली जिल्हा बॅँक आता अव्वल आहे. आर्थिक स्थितीसुद्धा मजबूत आहे. त्यामुळे नोकर भरतीसुद्धा पारदर्शीपणाने व्हावी, यासाठी बॅँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील आणि उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख प्रयत्नशील आहेत.

तरीही जिल्हा बॅँकेत काही लोकांनी वशिलेबाजी सुरू केली होती. शासनाच्या नव्या बंधनांमुळे या वशिलेबाजीस व संबंधितांच्या मनसुब्यांना धक्का बसणार आहे. यापूर्वी जिल्हा बॅँकेने नोकर भरतीसाठी संस्था नियुक्तीकरिता जाहिरात दिली होती. राज्यातील काही नामांकित कंपन्यांचे अर्जही दाखल झाले आहेत. शासनाच्या निकषात बसणाºया कंपनीची नियुक्ती आता संचालक मंडळांकडून होणे बाकी आहे. त्यानंतर भरती प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.

प्रक्रिया होणार आॅनलाईन
भरती करावयाच्या एकूण जागांच्या वीस टक्के उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी तयार करून त्यातून अंतिम निवड करावी लागणार आहे. अशा उमेदवारांची आॅनलाईन मुलाखतही बॅँकेला घ्यावी लागणार आहे. पोर्टलवरच आॅनलाईन माहिती उपलब्ध करावी लागेल. तारीख, वेळ व प्रक्रियेसंदर्भातील सर्व माहिती आॅनलाईन उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. प्रक्रियेत कुठेही वशिलेबाजी किंवा भ्रष्टाचाराचा संशय आला, तर शासन त्यात हस्तक्षेप करणार आहे.